मुंबई में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगेगा बैन? फडणवीस सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नेशनल डेस्क: मुंबई में बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर महारष्ट्र सरकार गंभीर हो गई है। फडणवीस सरकार ने शहर की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने की संभावना तलाशने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

यह भी पढ़ें: कांग्रेस का केंद्र से सवाल - क्या भारत के सैनिक चीन सीमा पर पुराने गश्ती बिंदुओं तक पहुंच पाएंगे?

तीन महीने के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाला पैनल 22 जनवरी के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट का अध्ययन और प्रस्तुत करेगा।

कौन-कौन शामिल हैं कमेटी में?
महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त, मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात), महानगर गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) के परियोजना प्रबंधक, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन-1) अन्य पैनलिस्ट हैं।

बॉम्बे HC ने जताई थी चिंता
जीआर ने कहा कि समिति को क्षेत्र के विशेषज्ञों को साथी सदस्यों के रूप में शामिल करने और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अधिकार है। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में पड़ोसी ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले के क्षेत्र भी शामिल हैं। 9 जनवरी को एक स्व-प्रेरणा (स्वयं द्वारा) जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई शहर में यातायात की भीड़ और बढ़ते प्रदूषण और जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और समग्र स्थिरता पर उनके नकारात्मक प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने कहा कि वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, तथा मुंबई में वाहनों की संख्या और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान उपाय अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।

उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने एमएमआर में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने तथा केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने की व्यवहार्यता पर अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि मुंबई की सड़कों पर जाम लगाने वाले वाहन शहर की खराब होती वायु गुणवत्ता में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। इसने इस बात पर गहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया कि क्या "डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना उचित या व्यवहार्य होगा"।

कुल 48 लाख वाहन पंजीकृत
मुंबई के चार आरटीओ कार्यालयों में कुल 48 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जबकि दोपहिया और कार सहित 2 लाख से अधिक नए वाहन हर साल सड़कों पर आते हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2024 में इन चार आरटीओ में पंजीकृत 2.54 लाख वाहनों में से, ताड़देव आरटीओ (एमएच 01) में 66,873 वाहन, वडाला आरटीओ (एमएच 03) में 66,692, बोरीवली आरटीओ (एमएच 47) में 64,766 और अंधेरी आरटीओ (एमएच 01) में 55,967 वाहन पंजीकृत हुए।

महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार के अनुसार, राज्य के सभी आरटीओ में 29 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हुए, जिससे कुल संख्या 3.80 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पंजीकृत वाहनों की संख्या 2030 तक छह करोड़ और संभवतः 2035 तक 15 करोड़ का आंकड़ा छूने की संभावना है, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 6-8 प्रतिशत है।