क्या है ''VB-G RAM G'' योजना? जिसको लेकर लोकसभा में छिड़ेगी 4 घंटे की बहस
punjabkesari.in Wednesday, Dec 17, 2025 - 05:32 PM (IST)
नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने वाली मनरेगा योजना की जगह अब एक नया कानून लाने का प्रस्ताव है। इस नए कानून का नाम (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G) रखा गया है। इसका मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करना है।
क्या है 'जी राम जी' योजना?
'जी राम जी' को मनरेगा का उन्नत और बेहतर रूप माना जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की बजाय 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा, आय में इजाफा होगा और बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से होगा।
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किन कामों पर रहेगा जोर?
नई योजना के तहत रोजगार के साथ-साथ गांवों में स्थायी ढांचा तैयार करने पर फोकस किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से
- ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण
- जल संरक्षण और पानी से जुड़े कार्य
- आजीविका से संबंधित ढांचे का विकास
- मौसम से होने वाले नुकसान को कम करने वाले काम शामिल होंगे
मनरेगा से कैसे अलग है यह योजना?
मनरेगा के मुकाबले 'जी राम जी' योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें रोजगार के दिन बढ़ाए गए हैं और ग्राम पंचायतों को योजनाएं बनाने में ज्यादा भूमिका दी जाएगी। पंचायतों द्वारा बनाई गई योजनाओं को पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा फायदा?
इस कानून से गांवों में सड़क, पानी, भंडारण और कनेक्टिविटी जैसे काम होंगे। इससे बाजारों तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी और पलायन पर भी रोक लग सकती है।
किसानों को क्या लाभ होगा?
किसानों को इस योजना से दोहरा फायदा मिलेगा। खेती के मौसम में मजदूरों की उपलब्धता बनी रहेगी और खेतों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सिंचाई परियोजनाओं का विकास होगा। बुआई और कटाई के समय विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि मजदूरों की कमी न हो और फर्जी मजदूरी पर रोक लगे।
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मजदूरों के लिए क्या बदलेगा?
ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। भुगतान में आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा, जिससे गड़बड़ी रुकेगी। अगर किसी को तय दिनों तक काम नहीं मिला, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर, सरकार का कहना है कि ‘जी राम जी’ योजना से ग्रामीण भारत को रोजगार, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं के जरिए नई मजबूती मिलेगी।
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