UPI Transaction: यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, RBI ने दे दिया नया आदेश

नेशलन डेस्क: अगर आप UPI के जरिए पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने UPI लेनदेन को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिससे डिजिटल भुगतान को और अधिक सरल और उपयोगी बनाया जा सकेगा। इस फैसले से व्यापारी और आम उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा।

क्या है RBI का नया आदेश?

RBI ने अब NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अधिकृत किया है कि वो बैंकों से सलाह लेने के बाद व्यापारी लेनदेन (P2M और M2M) की ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ा या घटा सकता है। अभी तक इन दोनों प्रकार के लेनदेन की सीमा ₹1 लाख थी लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से इसे ₹2 लाख या ₹5 लाख तक किया जा सकता है।

आम आदमी के लिए क्या रहेगा नियम?

RBI ने साफ किया है कि आम लोगों के बीच होने वाले Person-to-Person (P2P) ट्रांजेक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को UPI के माध्यम से अधिकतम ₹1 लाख ही भेजा जा सकता है।

UPI लिमिट की मौजूदा स्थिति

व्यापारी वर्ग को होगा सबसे बड़ा फायदा

इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ व्यापारियों को मिलेगा। अब वे बिना किसी रुकावट के बड़ी रकम का लेनदेन कर सकेंगे। खासकर ऑनलाइन बिज़नेस, ज्वेलरी शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम और अन्य बड़े रिटेल कारोबारियों के लिए यह सुविधा बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।

डिजिटल इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट

यह कदम भारत की डिजिटल इकोनॉमी को और गति देगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अब नकद की जगह डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता देंगे जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और पेमेंट सिस्टम और मजबूत होगा।

बैंकों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

चूंकि अब लेनदेन की लिमिट बढ़ सकती है, इसलिए बैंकों को अपनी तकनीकी सुरक्षा और सिस्टम की मजबूती पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

NPCI को मिली बड़ी जिम्मेदारी

अब NPCI को अधिकार मिल गया है कि वह बाजार की मांग और बैंकों के साथ चर्चा करके UPI की ट्रांजेक्शन लिमिट में समय-समय पर बदलाव कर सके। इससे न केवल लेनदेन आसान होगा बल्कि देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी एक नई दिशा मिलेगी।