UNSC में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास, तालिबान को दी चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रः  भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने एक प्रस्ताव पारित कर अफगानिस्तान  का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किए जाने की मांग की। UNSC ने कहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा।  प्रस्ताव में कहा गया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने, धमकाने या आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने के लिए नहीं किया जाएगा। भारत इस समय UNSC का अध्यक्ष है।

अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया था। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि दो सदस्य रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में उम्मीद जतायी गई कि अफगानिस्तान के लोगों और विदेशी नागरिकों के अफगानिस्तान से सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रस्थान के संबंध में तालिबान अपने द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और परिषद के अन्य 13 सदस्यों देशों द्वारा लाए प्रस्ताव को मतदान द्वारा पारित किया गया। मतदान के दौरान रूस और चीन मौजूद नहीं थे।

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहां की स्थिति पर परिषद द्वारा अपनाया गया यह पहला प्रस्ताव है। अगस्त के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत कर रहा था और उसकी अध्यक्षता के अंतिम दिन इसे पारित किया गया। अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, प्रस्ताव में 26 अगस्त को काबुल में हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास हुए हमलों की ‘‘कड़े शब्दों में निंदा की'' गई , जिसकी इस्लामिक स्टेट- खुरासान ने जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 300 से अधिक असैन्य नागरिक तथा 28 सैन्य कर्मी हताहत हुए थे।

प्रस्ताव में तालिबान द्वारा 27 अगस्त को जारी किए गए बयान पर गौर किया गया, जिसमें संगठन ने इस बात को लेकर प्रतिबद्धता जतायी थी कि अफगानिस्तान के लोग विदेश यात्रा कर सकेंगे, वे जब चाहें अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं और वे दोनों हवाई एवं सड़क मार्ग से किसी भी सीमा से अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं, जिसमें काबुल हवाई अड्डे को फिर से खोलना तथा उसे सुरक्षित करना शामिल है, जहां से कोई भी उन्हें यात्रा करने से नहीं रोकेगा। प्रस्ताव में कहा गया कि परिषद यह ‘‘ उम्मीद करता है कि तालिबान इन और अन्य सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा, जिसमें अफगानिस्तान के लोगों और सभी विदेशी नागरिकों का अफगानिस्तान से सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रस्थान शामिल है।''