ट्रम्प की धमाकेदार सुरक्षा रणनीति ने हिलाई दुनियाः चीन पर सीधा वार, भारत को बनाया बड़ा हथियार !

Washington: अमेरिका में  ट्रम्प प्रशासन ने इस सप्ताह अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy-NSS) जारी की, जिसमें “America First” को अमेरिकी विदेश नीति और रक्षा नीति का मुख्य आधार बनाया गया है। ट्रम्प  की इस नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से दुनिया हिल जाएगी। 33 पन्नों की इस व्यापक रणनीति में कड़े सीमा नियंत्रण, उद्योगों के पुनर्जीवन, वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण और चीन के बढ़ते आर्थिक-सेना प्रभाव का मुकाबला करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दस्तावेज़ में कहा कि उनकी सरकार ने “ऐतिहासिक गति से अमेरिका की ताकत बहाल की है,” और दावा किया कि किसी भी प्रशासन ने इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव नहीं किया।

रणनीति की मुख्य बातें 
नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि अमेरिका एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य रहेगा, जिसका दायित्व अपने नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। इसमें मजबूत सीमाएं, आव्रजन पर नियंत्रण और देशों के बीच सहयोग से अवैध जनसंख्या प्रवाह रोकने की बात शामिल है। 

 आर्थिक शक्ति 

• रणनीति अमेरिका की सुरक्षा के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था को अनिवार्य बताती है।
•  दुनिया का सबसे मजबूत औद्योगिक आधार
• सप्लाई चेन की पुनर्बहाली
• महत्वपूर्ण खनिजों की सहज उपलब्धता
• ऊर्जा प्रभुत्व (Energy Dominance)
• "क्लाइमेट चेंज" और “नेट जीरो” नीतियों को “विनाशकारी” करार देते हुए उन्हें खारिज कर दिया।

चीन को लेकर बेहद सख्त
नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति  चीन को लेकर बेहद सख्त है और कहता है कि दशकों की अमेरिकी नीतियों से चीन आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन गया जबकि अमेरिकी उद्योग कमजोर हुए। रणनीति में चीन पर राज्य-नियंत्रित सब्सिडी, तकनीकी चोरी, महत्वपूर्ण सप्लाई चेन पर कब्ज़े की कोशिश के आरोप शामिल हैं। यह अमेरिका के लिए इंडो-पैसिफिक को अगले सदी का मुख्य आर्थिक-सामरिक रणक्षेत्र बताया गया है।

इंडो-पैसिफिक में भारत प्रमुख साथी
NSS में भारत को विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया गया है। इसका उद्देश्य भारत के साथ मजबूत व्यापारिक और सामरिक संबंध, क्वाड (Quad) अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के तहत सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की बड़ी भूमिका है। यह रणनीति चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव, विशेषकर ताइवान के आसपास, को रोकने के लिए सक्षम और आक्रामक सैन्य क्षमता विकसित करने की बात करती है।