कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 13वां दिन, कल फिर सरकार से होगी बातचीत

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। वहीं किसानों ने आज जनता से अपील की है कि वे ‘भारत बंद' को अपना समर्थन दें। भारत बंद को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थन देने के कदम का भी किसानों ने स्वागत किया है। किसान केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापिस ले, वहीं सरकार किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है।

सरकार और किसानों के बीच 9 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत होगी। सरकार का कहना है कि वो कृषि कानून वापिस नहीं लेगी लेकिन किसानों की हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार है। तेज ठंड के बीच केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। 

क्या बनेगी बात
एक बार फिर से सबकी नजरें बुधवार को सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हुई हैं। बुधवार को भी सरकार किसानों को मना पाती है या फिर किसाने अपनी जिद्द पर अड़े रहते हैं ये तो 9 दिसंबर को पता चलेगा लेकिन सरकार कई बार कह चुकी है कि वह खुले दिमाग से'' किसानों की समस्त चिंताओं पर ध्यान देने को तैयार है लेकिन किसान भी उनकी बात सुने। पिछले शनिवार को विज्ञान भवन में पांचवें दौर की वार्ता शुरू करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनेक किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के समूह से कहा था कि सरकार सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और नये कृषि कानूनों पर उनके सभी सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है।

'किसानों की आड़ में विपक्ष उठा रहा फायदा'
सोमवार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष किसानों की आड़ में अपना वजूद बचा रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को किसानों की नहीं बल्कि अपनी चिंता है क्योंकि उनको प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध का मौका मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो विपक्ष को अपना फायदा न उठाने दे। बता दें कि मंगलवार को किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अपना समर्थन दे रहे हैं।