नए आपराधिक कानून आज से लागू, पहला मामला दर्ज

नेशनल डेस्क:  तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - सोमवार को पूरे देश में लागू हो गए। ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) सोमवार को दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज में बाधा डालने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कानूनों के लागू होने से पहले, राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों, विशेषकर पुलिस स्टेशनों पर लोगों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने वाले पोस्टर लगाए गए थे। नए कानूनों के बारे में जानकारी देने वाले कुछ पोस्टर कनॉट प्लेस, तुगलक रोड, तुगलकाबाद और कई अन्य पुलिस स्टेशनों पर देखे गए। पोस्टरों में कानूनों के बारे में जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि वे क्या बदलाव लाएंगे।

नए आपराधिक कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश-युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं (आईपीसी की 511 धाराओं के मुकाबले)। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं।

भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध' नामक एक नया अध्याय पेश किया है, और संहिता 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव कर रही है। नाबालिग महिला से सामूहिक बलात्कार से संबंधित प्रावधान यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के अनुरूप हैं। 

 लड़कियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान
18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है और संहिता में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की नई अपराध श्रेणी है। संहिता उन लोगों के लिए लक्षित दंड का प्रावधान करती है जो धोखाधड़ी से संभोग में शामिल होते हैं या शादी करने के सच्चे इरादे के बिना शादी करने का वादा करते हैं।