फ्री गिफ्ट मुद्दा: 'जब्त हों चुनाव चिन्ह, रद्द करें दलों के पंजीयन'...सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस
punjabkesari.in Tuesday, Jan 25, 2022 - 01:11 PM (IST)
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष से ‘‘अतार्किक मुफ्त सेवाएं'' वितरित करने या इसका वादा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने या उनकी मान्यता रद्द करने का दिशा-निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से मंगलवार को जवाब मांगा।
चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने भाजपा के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के लोकलुभावन कदम उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है और निर्वाचन आयोग को इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
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