सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने से किया इनकार

नेशनल डेस्क: चुनाव से कुछ हफ़्ते पहले एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इस स्तर पर ऐसा करना "अराजकता पैदा करना" होगा। 

टिप्पणियाँ करते समय, अदालत ने यह भी कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, जिन्हें नए कानून के तहत चयन पैनल में बदलाव के बाद चुना गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ''आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है।''

याचिकाकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कि यह नहीं माना जा सकता कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून गलत है, पीठ ने कहा, “जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं। चुनाव करीब हैं। सुविधा का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है।" मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली थी।

नये कानून में चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। समिति में अब प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं, जो इसकी निष्पक्षता पर चिंता जता रहे हैं। पिछले सप्ताह ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को पैनल द्वारा चुने जाने के बाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया था कि उन्हें एक रात पहले जांच के लिए 212 नाम दिए गए थे, और बैठक से ठीक पहले छह नामों की एक शॉर्टलिस्ट दी गई थी।

पैनल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और श्री चौधरी थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, "भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति में होना चाहिए था," यह कहते हुए कि नए कानून ने बैठक को "औपचारिकता" तक सीमित कर दिया है।

'और समय दिया जा सकता था'
इस बात पर जोर देते हुए कि बैठक 15 मार्च से पुनर्निर्धारित की गई थी - जब सुप्रीम कोर्ट को संबंधित मामले की सुनवाई 14 मार्च को करनी थी, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने श्री चौधरी की टिप्पणियों की ओर इशारा किया और कहा कि शॉर्टलिस्ट की मांग की गई थी। 12 मार्च, लेकिन यह नहीं दिया गया था। श्री भूषण ने तब कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा चयन की प्रक्रिया और आयोग की स्वतंत्रता पर था। पीठ ने कहा, ''उनकी बात में दम है...आपको नामों की जांच करने का अवसर देना होगा।'' उन्होंने कहा कि सूची का अध्ययन करने के लिए सदस्यों को 2-3 दिन का समय देकर इससे बचा जा सकता था।