यूपी और आंध्र में अवैध एजेंटों का तगड़ा नेटवर्क, फिर भी कोई केस नहीं आया सामने

नेशनल डेस्क:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान कहा कि मानव तस्करी के उस पूरे सिस्टम को खत्म करना जरूरी है, जो लोगों को धोखा देकर उन्हें अवैध रूप से विदेश भेजता है। सरकार के जवाबों के अनुसार, ये अवैध एजेंट लाखों रुपये लेकर लोगों को एक बेहतर जिंदगी का वादा करके उन्हें विदेश भेजते हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध(498) भर्ती एजेंट हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश (418), तमिलनाडु (372), महाराष्ट्र (337), दिल्ली (299) और केरल (206) का नंबर आता है। इन 6 राज्यों में कुल 2,130 अवैध एजेंट काम कर रहे हैं।

केरल में सबसे ज्यादा 254 अवैध एजेंटों के खिलाफ केस-
राज्यों का इन अवैध एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। 2021 से जून 2024 तक के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि केरल एकमात्र राज्य है, जिसने अवैध एजेंटों के खिलाफ 254 पुलिस प्राथमिकी दर्ज की हैं। जबकि बाकी राज्यों में बहुत कम या कोई केस दर्ज नहीं हुआ है।

2024 में दिल्ली में 11 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अधिकांश राज्यों में इस तरह के मामलों की संख्या बहुत कम है। अवैध एजेंटों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिससे उन्हें पकड़ना और खत्म करना मुश्किल हो जाता है।