जम्मू-कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज की हो सकती है घोषणा, कैबिनेट बैठक आज

नई दिल्ली: सरकार जम्मू-कश्मीर में 100 से अधिक केंद्रीय कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा कर सकती है। इस महीने जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के मद्देनजर सरकार के लिए यह कदम उठाने की जरूरत है। इस निर्णय के बाद 106 केंद्रीय कानून राज्य में 31 अक्तूबर, 2019 से पूरी तरह लागू हो जाएंगे। बदलाव की इस अवधि के दौरान 30 अक्तूबर तक जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय और राज्य कानून दोनों लागू रहेंगे।

एक सूत्र ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है। राज्य में केंद्रीय कानूनों के क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपए के निवेश की जरूरत होगी। सूत्र ने बताया कि केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले सप्ताह श्रम, बिजली, अक्षय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के 12 से अधिक मंत्रियों के साथ बैठक की थी।

इस बैठक में पुनर्गठित जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं और कोष की जरूरत पर चर्चा हुई थी।