370 पर मोदी सरकार के समर्थन में साम्बा जिला कांग्रेस अध्यक्ष
punjabkesari.in Monday, Sep 02, 2019 - 12:07 PM (IST)
साम्बा (संजीव): पूर्व मंत्री और कांग्रेस के साम्बा जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह आज अनुच्छेद 370 पर एक प्रकार से मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और अलगाववादियों का रवैया ही जम्मू-कश्मीर के विभाजन और केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के लिए जिम्मेदार है। रविवार को कांग्रेस पार्टी की मासिक बैठक में बोलते हुए मंजीत सिंह ने केन्द्र से सवाल किया कि कश्मीर आधारित पार्टियों और अलगाववादियों के गलत कामों के लिए जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों को सजा क्यों मिले?
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा स्थिति केवल कश्मीर आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और हुर्रियत जैसे अलगाववादियों और अन्य नेताओं की वजह से आई है, जिन्होंने चुनावी लाभ के लिए कभी राज्य में प्रधानमंत्री पद की बहाली की मांग की और कभी 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों के अधिकार दे दिए जाते और महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार खत्म किया होता तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था और डोगरा राज्य जम्मू और कश्मीर को बिना किसी समस्या के बहाल किया जा सकता था।
मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य की वर्तमान स्थिति राष्ट्रविरोधी आंदोलन और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आपत्तिजनक मांगों के कारण है। इन दलों की नीतियों ने कथित रूप से कश्मीर घाटी के युवाओं को गुमराह किया और उन्हें भारत के खिलाफ भडक़ाने की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रवादी आवाज हैं। उन्होंने कहा कि अब जब जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, सरकार को जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निवासियों को सरकारी, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकार सुरक्षित रखने चाहिए, भूमि अधिकार केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होने चाहिए क्योंकि वे पूरी तरह विकसित नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू में पहले से ही युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और उद्योग भी फ्लॉप हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में इंटरनेट सेवा बहाल की जानी चाहिए, ताकि बेरोजगार युवा फॉर्म भर सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें।
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