वंचितों को वरीयता ही सरकार का मूल उद्देश्य

चंडीगढ़, 2 फरवरी-  (अर्चना सेठी) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-टेंडरिंग का उद्देश्य पारदर्शी ढंग से समय पर काम शुरू करवाना है। अब तक नई पंचायतों से 2 लाख रुपये तक के करीब 650 कार्य व 25 लाख रुपये से अधिक के 15 कार्यों के लिए ई-टेंडर प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि ई-टेंडर की स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब 10 करोड़ रुपये से नीचे के कार्यों के लिए एसडीओ, एक्सईएन, चीफ इंजीनियर व मंत्री स्तर पर स्लैब-वाइज स्वीकृति देने के लिए शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों की स्वीकृति उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे, द्वारा दी जाएगी।

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वैटर्नरी सर्जन की भर्ती के मामले पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोग की 50 प्रतिशत की कट-ऑफ और नैगेटिव मार्किंग की नई व्यवस्था सही है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप जरूरतमंद एवं वंचितों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ सुनिश्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंदों व वंचितों की पहचान कर उन्हें घर बैठे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। वंचितों को वरीयता ही सरकार का मूल उद्देश्य है, कि कैसे वंचितों को प्राथमिकता दी जाए और उनका उत्थान कर कैसे उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए।