कोरोना: निर्माण मजदूरों को राहत देने की तैयारी, हर लेबर को सीधे मिलेगी रकम!

नई दिल्ली: कोरोना वायरस  की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को ज्यादा परेशानियां न हो इसके लिए सरकार लगातार लगातार कदम उठा रही है। इस माहौल में कंस्ट्रक्शन वर्कर को राहत के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों से कंस्ट्रक्शन सेस के पैसे से कंस्ट्रक्शन वर्कर को राहत देने को कहा है। राज्यों से कंस्ट्रक्शन वर्कर के खाते में DBT के जरिये पैसे डालने की अपील की है। केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को असंगठित क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को राहत देने के लिये ‘निर्माण मजदूर उपकर कोष' का इस्तेमाल करने को कहा है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल को लिखे एक पत्र में कहा कि कोरोना वायरस ‘कोविड-19' से निपटने में सहयोग करने के लिये निर्माण मजदूरों को ‘निर्माण मजदूर कल्याण उपकर कोष' का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय मदद दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोष में राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खातों में होना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ‘निर्माण मजदूर कल्याण कोष' बोर्ड के 50 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। कोरोना वायरस से निपटने के उपायों के तहत निर्माण गतिविधियां बंद हो गयी हैं और मजदूरों के समक्ष आजीविका का संकट पैदा हो गया है।

‘निर्माण मजदूर कल्याण कोष' का गठन भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर अधिनियम 1996 के तहत किया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य संगठनों ने निर्माण मजदूरों को राहत देने के लिये इस कोष का इस्तेमाल करने को कहा था। बता दें कि पिछले 48 घंटे में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। तमिलनाडु की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल, चीनी दी जाएगी। इसके साथ ही 1000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ही राहत रकम तय करने के लिए कहा है। श्रम मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। राज्यों के पास कंस्ट्रक्शन सेस के रूप में 52 हजार करोड़ रुपये जमा है और काफी समय से कंस्ट्रक्शन सेस की रकम का इस्तेमाल नहीं हुआ है और बता दें कि  कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के पास 3.5 करोड़ वर्कर का रजिस्ट्रेशन है।