भारत के लिए 2025 रहा सुधारों का साल, पीएम मोदी ने गिनाईं GST से लेकर इनकम टैक्स तक की 10 बड़ी उपलब्धियां

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए 2025 को सुधारों का साल बताया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का ध्यान खींचने वाला केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने इस साल किए गए सुधारों का पूरा ब्यौरा साझा किया और निवेशकों से अपील की कि वे भारत और भारतीयों में भरोसा रखें। उन्होंने कहा, “ये हमारे लोगों के इनोवेटिव जोश की वजह से संभव हुआ है। आज दुनिया भारत को उम्मीद और भरोसे के साथ देखती है। वे हमारे तरीके की तारीफ करते हैं।”

रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार भारत

प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, “मैंने हमेशा कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो गया है। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की युवा पीढ़ी और लोगों का अदम्य साहस है। 2025 को भारत के लिए ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा, जब इसने पिछले 11 सालों में हासिल की गई प्रगति के आधार पर सुधारों पर लगातार राष्ट्रीय मिशन के रूप में ध्यान केंद्रित किया। हमने संस्थानों को आधुनिक बनाया, शासन को सरल किया और लंबे समय तक चलने वाले समावेशी विकास की नींव मजबूत की।”

India has boarded the Reform Express!

2025 witnessed pathbreaking reforms across various sectors which have added momentum to our growth journey. They will also enhance our efforts to build a Viksit Bharat.

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— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025

GST सुधार
2025 में GST सुधारों के तहत 5% और 18% की दो-स्लैब संरचना लागू की गई। इससे घरों, MSMEs, किसानों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम हुआ और विवादों की संख्या घटाई गई। सुधारों से उपभोक्ता भावना और मांग बढ़ी, जिससे त्योहारी सीजन में बिक्री में बढ़ोतरी हुई।

मध्यम वर्ग के लिए कर सुधार
पहली बार, सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना पड़ा। 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को आधुनिक और सरल आयकर अधिनियम, 2025 से बदल दिया गया। इस सुधार से भारत को पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित कर प्रशासन की दिशा में बढ़ावा मिला।

छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा
"छोटी कंपनियों" की परिभाषा का विस्तार कर 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली फर्मों को शामिल किया गया। इससे हजारों कंपनियों के लिए अनुपालन का बोझ और लागत कम होगी।

100% FDI बीमा सुधार
भारतीय बीमा कंपनियों में 100% FDI की अनुमति दी गई। यह बीमा पैठ और लोगों के लिए सुरक्षा बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और बेहतर सेवा विकल्प प्रदान करेगा।

सिक्योरिटीज मार्केट और लॉजिस्टिक्स सुधार
संसद में सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल पेश किया गया, जो SEBI में गवर्नेंस नियम बेहतर बनाएगा और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाएगा। इसके अलावा, 5 ऐतिहासिक समुद्री कानून पास किए गए, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम और दस्तावेज़ीकरण आसान हुआ।

पुराने कानूनों का निरसन और व्यापार में आसानी
सैकड़ों पुराने कानूनों को खत्म कर Repelling and Amendment Bill, 2025 के तहत 71 अधिनियमों को निरस्त किया गया। 22 QCOs रद्द और 53 QCOs निलंबित किए गए। इससे कपड़ों, जूते, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई उद्योगों में उत्पादन लागत कम हुई।

ऐतिहासिक श्रम सुधार
29 खंडित कानूनों को 4 आधुनिक कोड में मिला कर भारत ने एक ऐसा श्रम ढांचा बनाया जो श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। इसमें उचित मजदूरी, समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल शामिल हैं। असंगठित श्रमिकों को ESIC और EPFO के तहत लाया गया।

वैश्विक व्यापार और FTA समझौते
भारत ने न्यूज़ीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के साथ FTA लागू हुआ, जिससे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी और भरोसेमंद भागीदार बना।

परमाणु ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सुधार
Peaceful Nuclear Energy Act के माध्यम से भारत ने सुरक्षित, संरक्षित और जिम्मेदार परमाणु ऊर्जा विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया। यह AI युग की ऊर्जा जरूरतों, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों को समर्थन देता है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी और शिक्षा सुधार
Viksit Bharat-GRAM Act, 2025 के तहत रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई। शिक्षा क्षेत्र में UGC, AICTE और NCTE जैसे निकायों को विकसित भारत शिक्षा संस्थान में समाहित कर नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार 2025 को भारत सुधारों के साल के रूप में याद करेगा, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाए गए।