पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद डब्ल्यूपीआर को अधिकार प्रदान किए: उपराज्यपाल

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को रणबीर सिंह पुरा के चकरोई में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों के लिए विशेष शासन शिविर का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष शासन शिविर का उद्देश्य विस्थापित परिवारों के पात्र उम्मीदवारों पर ध्यान देने के साथ शिकायतों को हल करना, लंबित मामलों का सत्यापन, विभिन्न कल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जागरूकता और रोजगार उपलब्ध करना है।

उपराज्यपाल ने कहा ‘‘अनुच्छेद 370 और 35्न ने पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों को राजनीतिक अधिकारों और अन्य लाभों से वंचित कर दिया था और उनकी प्रगति और ऊपर की गतिशीलता के दायरे को रोक दिया था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश के अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त अधिकार प्रदान किए और उन्हें अब शरणार्थियों के रूप में नहीं माना जाता है, '' उपराज्यपाल ने सरकारी योजनाओं का लाभ उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के संकल्प को साझा किया।

उन्होंने कहा ‘‘सरकार समुदाय के सपनों को साकार करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। यह एक नई सुबह है, जो लोगों को असीम संभावनाएं और युवाओं को एक नई उम्मीद देती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जम्मू-कश्मीर के मजबूत और समृद्ध कल के वास्तुकार बनें।