Ahmedabad plane crash : एयर इंडिया का बड़ा ऐलान- मृतकों के परिजनों को 25 लाख की राहत राशि
punjabkesari.in Saturday, Jun 14, 2025 - 07:55 PM (IST)
नेशनल डेस्क: अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की अंतरिम राहत राशि देने की घोषणा की है। हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के परिजनों को यह सहायता दी जाएगी। साथ ही, इकलौते बचे यात्री को भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। एयर इंडिया की यह घोषणा 14 जून (शनिवार) को सामने आई, जिसमें कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह मदद टाटा संस द्वारा पहले घोषित 1 करोड़ रुपये की सहायता के अतिरिक्त है।
एयर इंडिया का भावुक संदेश
एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, "हम इस त्रासदी से गहरे आहत हैं। जान गंवाने वाले यात्रियों और उनके परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हमारी टीम लगातार मौके पर मौजूद है और हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। यह राहत राशि सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि हमारी भावनात्मक एकजुटता का प्रतीक है।"
हेल्पलाइन और फ्लाइट नंबर में बदलाव
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एयर इंडिया ने इस हादसे के बाद फ्लाइट नंबर AI 171 को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है।
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यात्रियों या उनके परिजनों को कोई जानकारी चाहिए तो विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करके वे विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
एयर इंडिया ने ट्वीट किया, "एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए मृतकों के परिवारों और जीवित बचे व्यक्ति को 25 लाख रुपये या लगभग 21,000 GBP का अंतरिम भुगतान करेगी। यह टाटा संस द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपये या लगभग 85,000 GBP सहायता के अतिरिक्त है।" pic.twitter.com/NovE2q6cWw
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 14, 2025
हादसे की गंभीरता: 241 की मौत, 1 की जान बची
अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में 241 लोगों की जान गई, जबकि सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच पाया, जिसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। प्लेन के क्रैश होने की प्राथमिक वजह तकनीकी खराबी और मौसम का खराब होना मानी जा रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी जांच के बाद सामने आएगी।
सरकार ने बनाई हाई-लेवल जांच कमेटी
इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए, केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति (High Level Committee) का गठन किया है। यह कमेटी:
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हादसे की मुख्य वजहों की गहराई से जांच करेगी।
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वर्तमान विमानन सुरक्षा नियमों की समीक्षा करेगी।
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भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए नई नीतिगत सिफारिशें देगी।
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इस समिति की अगुवाई केंद्रीय गृह सचिव द्वारा की जाएगी।
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