मानसून सत्र: 71 घंटे काम 30 घंटे बर्बाद

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र आज खत्म हो गया और इस दौरान लोकसभा में करीब 78 और राज्यसभा में करीब 80 प्रतिशत कामकाज हुआ। इस दौरान दोनों सदनों में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष चर्चा हुई। 

लोकसभा में 17 विधेयक पेश हुए, जिसमें 14 पास हुए, वहीं राज्यसभा में 9 विधेयक पेश हुए और सभी पारित किए गए। इसी दौरान लोकसभा के 6 सदस्यों को सदन की कार्रवाई बाधित करने पर 5 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया। इस सत्र में व्यवधानों और उसके कारण स्थगनों की वजह से 30 घंटे का समय बर्बाद हुआ और 71 घंटे काम हुआ, वहीं सभा ने 10 घंटे और 36 मिनट देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए। वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) और वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए। 

इनके अलावा कृषि क्षेत्र की स्थिति और भीड़ द्वारा हिंसा तथा पीट-पीटकर हत्या की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के विषयों पर अल्पकालिक चर्चाएं भी हुईं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मानसून सत्र में 380 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 63 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्यों ने शून्यकाल में लोक महत्व के करीब 252 मुद्दे उठाए। संसद की स्थायी समितियों ने 44 रिपोर्टें पेश कीं। इस दौरान 28 निजी विधेयक भी पेश किए गए।  
पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयक
सदन में पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में आई.आई.आई.टी. विधेयक-2017, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक-2017, कम्पनी विधेयक-2016, बंैकिंग विनियमन विधेयक-2017 और नाबार्ड विधेयक-2017 शामिल हैं। 

गौरक्षकों का मुद्दा रहा हावी
मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में गौरक्षा के नाम पर जगह-जगह की गई लोगों की पिटाई व हत्याओं का मुद्दा पूरे सत्र में हावी रहा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार का दोनों सदनों में घेराव किया। यही नहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन से कई बार वाकआऊट भी किया।