नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार वृद्धावस्था पेंशन की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह से बदलने जा रही है जिसके बाद पेंशन पाने के लिए बुजुर्गों को आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह नई व्यवस्था लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से पेंशन सुनिश्चित करेगी।

सरकार खुद करेगी फोन, सिर्फ सहमति देनी होगी

नई और सरल प्रक्रिया के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही सरकार खुद इन व्यक्तियों को फोन करेगी और पूछेगी कि क्या वे वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। यदि बुजुर्ग सहमति देते हैं तो एक सरल प्रक्रिया पूरी कर उनकी पेंशन स्वतः ही शुरू कर दी जाएगी। 

समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी के अनुसार एक कॉल सेंटर के माध्यम से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों से संपर्क किया जाएगा। सहमति मिलने पर उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर केवल एक सहमति पत्र भरना होगा।

परिवार आईडी से जुड़ेगी नई पेंशन व्यवस्था

इस बड़े बदलाव को फैमिली आईडी "एक परिवार एक पहचान" सिस्टम से जोड़ा गया है। इस सिस्टम से हर लाभार्थी की उम्र और आय का सही और सत्यापित रिकॉर्ड सरकार के पास पहले से मौजूद रहेगा। सरकार का मानना है कि जब सभी ज़रूरी जानकारी पहले से उपलब्ध है तो बुजुर्गों को फॉर्म भरने जैसी लंबी और जटिल प्रक्रिया से क्यों गुज़रना पड़े।

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आज कैबिनेट बैठक में आएगा प्रस्ताव

इस पेंशन सुधार से जुड़ा प्रस्ताव आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल द्वारा जारी एजेंडा में कुल लगभग 15 प्रस्ताव शामिल हैं जिनमें पेंशन सुधार का प्रस्ताव सबसे प्रमुख है।

65 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिलेगा सीधा लाभ

यह नई प्रणाली कई पुरानी समस्याओं का समाधान भी करेगी:

समस्या समाधान: इससे पेंशन रुकने, गलत व्यक्ति को भुगतान होने या आवेदन फॉर्म में गड़बड़ियों जैसी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

प्रमाण अपडेशन: पेंशन शुरू करने से पहले जीवन प्रमाण पोर्टल पर लाभार्थी के जीवित होने का प्रमाण अपडेट किया जाएगा जिसके बाद पेंशन बिना किसी देरी के शुरू कर दी जाएगी।

लाभार्थी संख्या: सरकार को उम्मीद है कि इस नई प्रणाली से प्रदेश के 65 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा जिससे उनका जीवन आसान और सम्मानजनक बनेगा।