Two Wheelers पर Toll Tax को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, NHAI ने भी दी बड़ी अपेडट

नई दिल्ली:  दोपहिया वाहनों से टोल वसूली को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में चल रही अटकलों पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद बताया है। गडकरी ने 26 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कुछ मीडिया संस्थान यह प्रचारित कर रहे हैं कि 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दोपहिया वाहनों को पहले की तरह छूट जारी
गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा,  “मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। जो खबरें फैल रही हैं, वे न केवल तथ्यहीन हैं बल्कि समाज में अनावश्यक भ्रम और सनसनी फैलाने का कार्य कर रही हैं।” उन्होंने ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने वाले मीडिया संस्थानों की आलोचना करते हुए कहा कि बिना सत्यापन के इस तरह की खबरें फैलाना जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

NHAI ने भी दी स्थिति स्पष्ट करने वाली जानकारी
इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भी आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा: “कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार दोपहिया वाहनों पर यूज़र फीस यानी टोल टैक्स लगाने की योजना बना रही है। NHAI यह स्पष्ट करता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दोपहिया वाहनों पर टोल लगाने की कोई योजना नहीं है। यह खबर फेक न्यूज है।”

#FactCheck: Some sections of the media have reported that the Government of India plans to levy user fees on two-wheelers. #NHAI would like to clarify that no such proposal is under consideration. There are no plans to introduce toll charges for two-wheelers. #FakeNews

— NHAI (@NHAI_Official) June 26, 2025

फास्टैग पास योजना की भी हुई थी घोषणा
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसी महीने 18 जून को फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए ‘पास स्कीम’ की घोषणा की थी। इस स्कीम को उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, तेज और सुगम यातायात के लिए एक परिवर्तनकारी पहल बताया था। योजना के तहत मेट्रो शहरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, जो प्रतिदिन कार्यालय या अन्य कार्यों के लिए टोल प्लाजा पार करते हैं, उन्हें बार-बार टोल टैक्स भुगतान से राहत मिल सकती है। इस पास के तहत यात्रा की दूरी, वैधता अवधि और शुल्क को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध छूट दी जाएगी, जिससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारों और समय की बर्बादी से बचा जा सकेगा।