ED के समन पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत- बस बीजेपी विरोधी नेताओं को भेजा जा रहा नोटिस

नेशनल डेस्क: शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस बीजेपी विरोधी नेताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत की पत्नी को एक मामले में तलब किया है, जिसके बाद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। 

राउत ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेताओं के पास कांग्रेस और राकांपा के 22 विधायकों की सूची है जिनके बारे में दावा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में वे इस्तीफा दे देंगे। शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस घटक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद के बाद शिवसेना और भाजपा के रास्ते अलग हो गए थे। इसके बाद महा विकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ था। राउत ने कहा, भाजपा के कुछ नेता पिछले एक साल से मुझसे संपर्क कर कह रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। सरकार का समर्थन नहीं करने के लिए वे मुझपर दबाव बना रहे हैं और धमका रहे हैं। राउत ने कहा, उन्होंने (भाजपा नेताओं ने) मुझसे कहा कि उनके पास कांग्रेस और राकांपा के 22 विधायकों की सूची है जो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में इस्तीफा दे देंगे।

राउत ने दावा किया कि उनके पास भाजपा के 120 नेताओं की सूची है जिनके खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए। राउत ने कहा, च्च् मेरी पत्नी शिक्षिका हैं, भाजपा के नेताओं की तरह हमारी संपत्ति बढ़कर 1600 करोड़ रुपये नहीं हो गयी है। ईडी द्वारा उनकी पत्नी को तलब किए जाने संबंधी सवाल पर राउत ने आरोप लगाया कि (भाजपा के) राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ भाजपा की च्हताशा' को दिखाता है क्योंकि उन्होंने पिछले साल महा विकास आघाड़ी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके। राज्यसभा सदस्य ने कहा, मेरी पत्नी ने 10 साल पहले एक मकान खरीदने के लिए एक दोस्त से 50 लाख रुपये का कर्ज लिया था। उस संबंध में पिछले डेढ़ महीने से प्रवर्तन निदेशालय के साथ लगातार पत्र-व्यवहार हुआ है। उन्होंने कहा कि पत्र-व्यवहार के दौरान इस कर्ज राशि को लेकर सभी विवरण ईडी को मुहैया करा दिए गए थे।