बाइडेन के साथ मोदी की साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं भारतीय चुनाव

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके मित्र भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगले शुक्रवार 19 अप्रैल से शुरू होने वाले भारत के आम चुनावों में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शानदार मंजूरी की उम्मीद कर सकते हैं।

यह एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा और भारत के विकास पथ तथा विश्व में स्थान बनाने में महत्वपूर्ण मोड़ होगा। किसी भी शक्तिशाली नेता की तरह मोदी को कई भारतीयों द्वारा सराहा जाता है, जो अंततः समृद्धि, मानवीय गरिमा और बेहतर जीवन की उम्मीद करते हैं और अन्य लोग उनकी निंदा करते हैं जो तेजी से बदलते भारतीय लोकतंत्र में अपना प्रभाव खो रहे हैं।

संसद में भारी बहुमत के साथ मोदी की जीत लगभग तय है, जिससे उनका लोकतांत्रिक शक्ति का आधार इस समय दुनिया में कहीं भी सबसे अधिक स्थिर हो जाएगा। ऐसे में वह वैश्विक दक्षिण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बिडेन के सबसे प्रभावी भागीदार हो सकते हैं।

2028 तक भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान को पछाड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। भारत 2030 तक कम से कम 6% औसत वार्षिक वृद्धि और 8% की दीर्घकालिक वृद्धि हासिल कर सकता है। मोदी को उम्मीद है कि वह 2047 तक भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहली शताब्दी मनाने के लिए विकसित देश का दर्जा दिलाने की नींव रखेंगे।

दुनिया भर में कई लोग 1 जून तक देश भर में होने वाले मतदान के लिए लगभग एक अरब योग्य मतदाताओं के मार्च को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं और 4 जून को मतगणना के बाद नतीजे आने की उम्मीद है। भारत में 2,400 से अधिक राजनीतिक दलों ने 543 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं।

भारत और अमेरिका तथा यूरोप में मोदी आलोचकों के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वह वास्तव में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए समर्पित हैं या भेड़ के भेष में एक निरंकुश हिंदू-बहुसंख्यकवादी भेड़िया हैं। ये त्रुटिपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय मतदाता अब यूरोप में 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों के अनुचर बनने के बजाय अपनी विरासत पर जोर देना पसंद करते हैं।

उन्होंने देश में मजबूत चुनावी लोकतंत्र और मुखर नागरिक समाज के बावजूद भारतीयों पर आंशिक रूप से स्वतंत्र होने का ठप्पा लगा दिया है। उनका आरोप है कि हिंदू बहुसंख्यकवाद भारत के 200 मिलियन मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थान छीन रहा है, हालांकि मुसलमानों ने हमेशा सुरक्षा के लिए भारतीय कानूनों और लोकतंत्र की ओर रुख किया है और विद्रोही कट्टरपंथी इस्लाम को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि भारत में ट्रेड यूनियनों, प्रेस और मीडिया के उग्र होने के बावजूद मोदी अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहे हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, भारत में 400 टेलीविज़न चैनल और कई भाषाओं में 100,000 से अधिक प्रिंट आउटलेट हैं जो किसी भी अन्य देश और किसी भी सरकार की क्षमता को दबाने से कहीं अधिक हैं।

इसी तरह अमेरिका के लगभग सभी यूरोपीय सहयोगी लोकतांत्रिक लोकलुभावनवाद से टूटी हुई नाजुक गठबंधन सरकारों और घरेलू राजनीति के तहत लड़खड़ा रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि अब उन्हें यूरोप में एक और बड़े युद्ध का डर सता रहा है।