इन 8 योजनाओं के दम पर अपनी छाती ठोंक रहे मोदी के मंत्री

नेशनल डेस्कः भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार शनिवार को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे करने जा रही है। सरकार ने इस अवसर पर अपने 48 महीने के प्रदर्शन की तुलना कांग्रेस के के छह दशक के शासन से करने की मंशा को लेकर जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करने की तैयारी की है। इस मौके पर राष्ट्रव्यापी रैलियां आयोजित की जाएंगी। रैलियों की शुरुआत 29 मई से होगी और पांच जून तक चलेंगी। सूत्रों के मुताबिक रैलियों को केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जे पी नड्डा, स्मृति ईरानी समेत करीब 15 केन्द्रीय मंत्री और अन्य नेता रैलियों को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी।

1. उज्जवला योजना
सरकार का कहना है कि उज्जवला योजना से 3,94,60,489 आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और उनके परिवार को सीधा फायदा मिला। प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने गरीब तबके को गैस सिलेंडर देने के लिए देश के संपन्न लोगों से एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी छोडऩे का आग्रह किया था, जिसके बाद करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी।

2. जनधन योजना
इस योजना के तहत 81,203 करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराए गए। सरकार का कहना है कि आजादी के इतने सालों बाद भी करोड़ों की आबादी बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी और इसीलिए जीरो बैलेंस खाते खुलवाने की व्यवस्था की गई।

3. हर गांव में बिजली
केंद्र सरकार का कहना है कि 4 साल के कार्यकाल में 18374 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। अब हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है और 2020 तक हर घर में बिजली होगी। प्रधानमंत्री पद संभालते ही नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था कि आजादी के इतने सालों बाद भी हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची है।

4. प्रधानमंत्री बीमा योजना
सरकार ने दावा किया है कि करीब 19 करोड़ लोगों ने बीमा योजना के तहत खाते खुलवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई, 2015 को ने दो योजनाएं शुरू की थी - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना।

5. मुद्रा योजना
बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने मुद्रा योजना की शुरुआत की और स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत 12,78,08,684 ऋण बांटे गए।

6. सॉयल हेल्थ कार्ड
 सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई, ताकि किसान मिट्टी के हिसाब से खाद की जरूरत को समझ सकें। सरकार का कहना है कि 13,33,13,396 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाए गए।

7. उजाला योजना
 सस्ते दर पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत 29,96,35,477 एलईडी बल्ब बांटे गए।

8. ऑप्टिकल फाइबर से नेट
 तकनीक का लाभ गांवों तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर से नेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था शुरू की गई। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत 1,15,703 गांवों को जोड़ा गया।

कानूनी जटिलताएं हुईं कम
मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में कानूनी जटिलताओं को खत्म कर आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। पुराने और चलन से बाहर हो चुके 1824 कानूनों में से 1657 को अब तक खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा कई ऐसे सुधार किए, जिनकी चर्चा बहुत नहीं हुई, पर ये आम लोगों के लिए मायने रखते हैं...

जरूरी नहीं जन्म प्रमाणपत्र
मोदी सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में से जन्म प्रमाणपत्र की बाध्यता खत्म कर दी। 1980 के कानून में सुधार कर इसे आम लोगों के लिए आसान बनाया गया। जन्म के प्रमाण के लिए अब आधार और पैन कार्ड पर्याप्त हैं।

पर्याप्त है स्व-हस्ताक्षर
 मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही फैसला लिया था कि सरकारी दफ्तरों में जमा किए जाने वाले पहचान संबंधी दस्तावेजों में राजपत्रित अधिकार के हस्ताक्षर या फिर शपथपत्र की जरूरत नहीं है। जन्म प्रमाणपत्र, अंकपत्र आदि में आवेदक के स्व-हस्ताक्षर ही पर्याप्त हैं।

टैक्स भरना सरल
आयकर विभाग ने रिटर्न भरने को ऑटोमैटेड बनाने के लिए एंटरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर की मदद ली। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विकल्प भी दिए।