Modi Cabinet : मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, 1 लाख करोड़ की 2 योजनाओं का किया ऐलान

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कृषि विकास योजनाओं की मंजूरी
बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का कुल बजट 1,01,321 करोड़ रुपये होगा। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 9 अलग-अलग योजनाएं शामिल हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी।

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खाद्य तेल उत्पादन के लिए नया मिशन
केंद्रीय कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तेल बीज को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है।

कृषोन्नति योजना की 9 योजनाएं

कृषोन्नति योजना में शामिल 9 योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन
2. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन
4. एकीकृत बागवानी विकास मिशन
5. कृषि विस्तार पर उप-मिशन
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
7. कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना
8. डिजिटल कृषि मिशन
9. कृषि जनगणना, आर्थिक एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The biggest decision that was taken today in the cabinet meeting relates to increasing farmers' income and ensuring food security to the middle-class people... It has two pillars - 'PM Rashtra Krishi Vikas Yojana' and 'Krishonnati… pic.twitter.com/5x0UIqL72z

— ANI (@ANI) October 3, 2024

इस कुल प्रस्तावित व्यय में से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का हिस्सा 69,088.98 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्यों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपये है।

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चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी
इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी देने का भी ऐलान किया। इस परियोजना पर 63,246 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दूसरे चरण की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी और इसमें कुल 120 स्टेशन होंगे, जो सभी वॉकिंग डिस्‍टेंस पर होंगे। इस परियोजना में भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी होगी, और इसका निर्माण चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड करेगी। चेन्नई में 2026 में जनसंख्या 1.26 करोड़ और 2048 में 1.80 करोड़ होने का अनुमान है।

केंद्र सरकार के इन निर्णयों से न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, चेन्नई मेट्रो के विस्तार से शहर की यातायात समस्याओं में सुधार होगा। यह योजनाएं सरकार की विकासशील नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।