मोदी सरकार ने इन 3 राज्यों को दी बड़ी सौगात, 6,400 करोड़ रुपए की 2 रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी
punjabkesari.in Wednesday, Jun 11, 2025 - 05:13 PM (IST)
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने आज बुधवार को रेलवे ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। इनमें झारखंड के चार जिलों और कर्नाटक-आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को कवर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत घटेगी, यात्रा सुगम होगी, और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे हरित व टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कोडरमा-बरकाकाना रेलवे लाइन डबलिंग को मंजूरी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि झारखंड में कोडरमा से बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को डबल किया जाएगा, जिसकी लागत 3,063 करोड़ रुपए है। यह परियोजना पटना और रांची के बीच दूरी कम करने में सहायक होगी और कोडरमा, चतरा, हजारीबाग व रामगढ़ जिलों को बेहतर रेल संपर्क देगी।
वैष्णव ने बताया, “इस परियोजना से करीब 15 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, साथ ही 938 गांवों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सालाना 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत और 30.4 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता इसे आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी बनाती है।”
बल्लारी-चिकजाजुर रेल परियोजना को भी मंजूरी
दूसरी प्रमुख परियोजना के तहत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी-चिकजाजुर सेक्शन को डबल किया जाएगा। यह 185 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जिस पर 3,342 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इस सेक्शन की डबलिंग से मंगलुरु पोर्ट तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और माल परिवहन की गति बढ़ेगी। यह परियोजना दक्षिण भारत में औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक मानी जा रही है।
‘लॉजिस्टिक्स लागत में हो रही कमी’
रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आईआईएम बैंगलोर और कलकत्ता के एक अध्ययन से पता चला है कि परिवहन ढांचे में निवेश से देश की लॉजिस्टिक्स लागत में 4 फीसदी तक की गिरावट आई है।”
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