आदर्श घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई करे रक्षा मंत्रालय : समिति

नई दिल्ली: संसद की लोक लेखा समिति ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में नियमों को ताक पर रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए रक्षा मंत्रालय को कडी फटकार लगाई और उनकी जिम्मेदारी तय करने को कहा है। संसदीय समिति ने मुंबई स्थित आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के संबंध में आज लोकसभा में पेश रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले से जुड़ी मूल रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि चुनिंदा अधिकारियों ने सोसाइटी के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया , अनापत्ति प्रमाण पत्र और महाराष्ट्र सरकार से छूट लेने में व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

समिति ने इस बात पर हैरानी जताई है कि मूल रिपोर्ट के आधार पर उसने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जो सिफारिश की थी उस पर रक्षा मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है और उसकी कार्रवाई रिपोर्ट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। समिति का मानना है कि अधिकारियों ने सेवारत सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा बच्चोँ के कल्याण की आड़ में धोखाधड़ी की है और इन्हें इसके लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

समिति ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में दोषियों की जिम्मेदारी तय करे और चार महीने के भीतर उसे इसकी जानकारी दे। समिति ने ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर में रक्षा भूमि रिकार्डों को अद्यतन करने के कार्य को पूरा करने में असफल रहने पर भी मंत्रालय के ढुलमुल रवैये की आलोचना की है। उसका मानना है कि इस रिकार्ड के अद्यतन न होने के कारण भी रक्षा भूमि पर मनमाने और कपटपूर्ण ढंग से अनियमितता बरती जा रही है। समिति ने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि यह सोसाइटी करगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों के लिए रक्षा भूमि पर बनाई गई थी लेकिन नियमों को ताक पर रख कर सेवारत अधिकारियों , नौकरशाहों और राजनेताओं को इसमें कथित रूप से फ्लैटों का आवंटन किया गया।