वक्फ कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई, इस मदरसे को ढहाया गया
punjabkesari.in Saturday, Apr 12, 2025 - 12:25 PM (IST)

नेशनल डेस्क: देश में वक्फ से संबंधित नए कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में इसकी पहली बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पन्ना जिले में एक सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को गिरा दिया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी और अब नए कानून के तहत प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। इस अवैध मदरसे की शुरुआत पर सवाल तब उठे जब एक स्थानीय निवासी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा से इसकी शिकायत की। आरोप था कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मदरसा संचालित हो रहा है जिसमें संदिग्ध गतिविधियां भी की जा रही हैं। बीजेपी नेता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम संजय नागवंशी ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया।
नोटिस मिलते ही खुद तुड़वाया मदरसा
जैसे ही मदरसा संचालक को एसडीएम का नोटिस मिला, उसने जेसीबी और मजदूर लगाकर खुद ही मदरसे को तुड़वा दिया। यह कार्रवाई बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक पूरी की गई। माना जा रहा है कि संचालक को पहले से ही अवैध कब्जे का अंदेशा था, इसलिए नोटिस मिलते ही उसने आगे की कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए खुद ही ढांचा गिरवा दिया। जानकारी के अनुसार, पन्ना नगर के बीडी कॉलोनी बाईपास क्षेत्र की कीमती सरकारी जमीन पर यह मदरसा लंबे समय से संचालित हो रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां मदरसे के नाम पर चंदा वसूली भी की जा रही थी और कुछ अवैध गतिविधियों की भी आशंका थी।
मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जताई थी चिंता
दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की शिकायत केवल हिंदू समाज से नहीं आई, बल्कि मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने भी इस अवैध मदरसे के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि इस मदरसे में कुछ गलत और संदिग्ध गतिविधियां हो रही थीं जो पूरे समाज की छवि को नुकसान पहुंचा रही थीं। इस पर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलकर शिकायत की थी।
वक्फ बोर्ड ने भी किया किनारा
इस मामले में वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद ने भी साफ किया कि जिस व्यक्ति ने मदरसा बनाया था – अब्दुल रऊफ कादरी – वह बाहरी व्यक्ति है और उसने वक्फ या किसी सरकारी अनुमति के बिना यह कब्जा किया था। उन्होंने भी प्रशासन की कार्रवाई को सही बताया और इसे जरूरी कदम बताया ताकि सरकारी जमीन पर कब्जे की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।