घर पर डिलीवर नहीं होंगे रसोई गैस सिलेंडर! सामने आई बड़ी वजह

नेशनल डेस्कः देशभर में रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति करने वाले वितरकों ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने रविवार को घोषणा की कि अगर आगामी तीन महीनों के भीतर उनकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे देश भर में रसोई गैस की आपूर्ति ठप हो सकती है।

यह निर्णय शनिवार को भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान लिया गया, जिसमें देशभर से आए एलपीजी वितरकों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में फेडरेशन के अध्यक्ष बी. एस. शर्मा ने कहा कि उनकी मुख्य मांग एलपीजी डिलीवरी पर मिलने वाले कमीशन में वृद्धि है, जो मौजूदा परिचालन लागत के अनुरूप नहीं है।

क्या हैं वितरकों की प्रमुख मांगें?

फेडरेशन द्वारा केंद्र सरकार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजे गए मांग पत्र में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं:

1. डिलीवरी कमीशन में वृद्धि:
   एलपीजी वितरकों को वर्तमान में प्रति सिलेंडर जो कमीशन मिलता है, वह उनकी परिचालन लागत — जैसे कि डिलीवरी स्टाफ की सैलरी, परिवहन, रखरखाव और सुरक्षा खर्च — को कवर नहीं कर पा रहा है। वितरकों की मांग है कि यह कमीशन कम से कम ₹150 प्रति सिलेंडर किया जाए।

2. गैर-घरेलू गैस सिलेंडरों की जबरन आपूर्ति पर रोक:
   वितरकों ने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां बिना मांग के गैर-घरेलू (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडर वितरकों को भेज रही हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक बोझ और कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ने इसे तत्काल रोकने की मांग की है।

3. उज्ज्वला योजना से जुड़ी समस्याएं:
   वितरकों का कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में विलंब, अनियमित भुगतान और जमीनी स्तर पर समन्वय की कमी जैसे कई प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं, जिससे योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।

सरकार को दिया अल्टीमेटम

बी. एस. शर्मा ने कहा, “हमने पहले भी मंत्रालय को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। अगर सरकार तीन महीने के भीतर ठोस कदम नहीं उठाती, तो हम अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल करने को मजबूर होंगे।”

फेडरेशन ने यह भी कहा कि हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बाधित हो सकती है। उन्होंने सरकार से संवाद और समाधान के लिए शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है।