केजरीवाल सरकार से तकरार के बीच एलजी को मिली नई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

नेशनल डेस्क: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराज्य को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत दो नई शक्तियाँ सौंपी हैं। 16 जनवरी को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया है कि एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे।

अधिसूचनाओं के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित पांच अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी राष्ट्रपति द्वारा समान शक्तियां प्रदान की गई थीं। संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने यह निर्देश दिया है। गौरतलब है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उपयुक्त सरकार जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

एक अन्य अधिसूचना में इन छह केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत राज्य सरकार और उपयुक्त सरकार की शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के संबंध में उल्लेख किया गया है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल को ऐसे समय में दो नई शक्तियां दी गई है जब उनके और दिल्ली सरकार के बीच कई मुद्दों पर भारी मतभेद चल रहा है। सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच मेयर चुनाव के पहले से ही टकराव की स्थिति बन गई थी। अब केजरीवाल ने एलजी पर आप सरकार को दरनकिनार कर आदेश जारी करने का आरोप लगाया था।