Ladakh New District: लद्दाख में 5 नए जिले घोषित, अब दो की जगह होंगे सात जिले, जानें कौन-कौन से नए district बने

Ladakh new District: लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आई। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत लद्दाख में  5 नए जिले बनाए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है।

एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने इस कदम को क्षेत्र के लिए 'ऐतिहासिक दिन' बताया और कहा कि लोगों की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, “लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जा सके।”  

कौन-कौन से बने नए जिले?
-नुब्रा (Nubra)
-शाम (Sham)
-चांगथांग (Changthang)
-ज़ांस्कर (Zanskar)
-द्रास (Drass)

A historic day for Ladakh.

I have approved the notification for creation of five new districts in Ladakh, fulfilling the aspirations and long pending demand of the people of Ladakh.

With creation of five new districts - Nubra, Sham, Changthang, Zanskar and Drass - Ladakh will…

— LG Ladakh (@lg_ladakh) April 27, 2026

अभी लद्दाख में दो जिले हैं - लेह और कारगिल।
इन नए जिलों के जुड़ने से केंद्र शासित प्रदेश में कुल 7 जिले हो जाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने अगनस्त 2024 में ही इस निर्णय को मंजूरी दे दी थी।

उपराज्यपाल सक्सेना के अनुसार, नए जिलों के गठन से जमीनी स्तर पर शासन को मजबूती मिलेगी, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा और सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही शासन को जनता के करीब लाया जा सकेगा। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि लद्दाख के प्रत्येक नागरिक को इस परिवर्तनकारी निर्णय से लाभ मिले।

यह घटनाक्रम अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद हुआ, जिससे जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।