बिगड़ सकता है रसोई का बजट, सरकार वनस्पति तेलों पर बढ़ा सकती आयात शुल्क

नेशनल डेस्क : किचन का बजट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सरकार वनस्पति तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाने की योजना बना रही है। यदि यह कदम उठाया जाता है, तो पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल जैसे विदेशी आयातित वनस्पति तेलों की लागत में वृद्धि हो सकती है। इससे घरेलू रसोई के बजट पर असर पड़ेगा, और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस कदम से सरकार का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादकों को राहत प्रदान करना है, जिनकी आय कम कीमतों के कारण प्रभावित हो रही है। इससे आयातित तेलों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू उत्पादकों को बाजार में बेहतर स्थिति मिलने की उम्मीद है।

तेल का आयात 22.2 टन बढ़कर 19,000 टन पहुंच गया
जुलाई में भारत में वनस्पति तेल का आयात 22.2 टन बढ़कर 19,000 टन तक पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आयात है। वर्तमान में, भारत अपनी वनस्पति तेल की 70 प्रतिशत से अधिक मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इस बढ़ोतरी के चलते सरकार आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो घरेलू किसानों को राहत देने का एक प्रयास हो सकता है।

पाम तेल का आयात इंडोनेशिया, मलेशिया से होती है...
कंपनी मुख्य रूप से पाम तेल का आयात इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से करती है, जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का आयात अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से किया जाता है। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा। जब इस मुद्दे पर किसी विभाग से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

भारत, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है...
2022 में, भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है, ने कीमतों को कम करने के उद्देश्य से कच्चे वनस्पति तेलों पर मूल आयात शुल्क को समाप्त कर दिया था। इसके बावजूद, सरकार कृषि बुनियादी ढांचे और विकास के लिए एक योगदान के रूप में 5.5 प्रतिशत शुल्क अभी भी वसूल करती है। वर्तमान में, घरेलू सोयाबीन की कीमतें निर्धारित समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल से कम होकर लगभग 4,200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई हैं। महाराष्ट्र में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट से किसान नाखुश हैं। उदाहरण के लिए, 1.62 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन उगाने वाले किसान मेस गायकवाड़ ने कहा कि मौजूदा कीमतों पर वे उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं।

महाराष्ट्र में अगले तीन से चार महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इस समय सोयाबीन किसान राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे हैं। बीवी इंडियन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक मेहता ने बताया कि सोयाबीन की नई फसल छह सप्ताह के भीतर बाजार में आ जाएगी। इस नई फसल के आगमन से सोयाबीन की कीमतों में और गिरावट की संभावना बढ़ गई है।