केरल बजट: महंगाई से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपए, पेट्रोल-डीजल और शराब पर लगेगा सोशल सिक्योरिटी सेस

नेशनल डेस्क: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल का बजट वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को पेश किया जिसमें मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया, ‘‘कुल 2,000 करोड़ रुपये राज्य में मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए रखे गए हैं।''

बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है, वहीं 600 करोड़ रुपए रबड़ सब्सिडी के लिए रखे गए हैं। बालगोपाल ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर और जोर देने के लिए ‘अनुसंधान एवं विकास' बजट अलग से लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के घरेलू उत्पादन, रोजगार और निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए ‘केरल में निर्मित' परियोजना पर और ध्यान दिया जाएगा। 

पेट्रोल, डीजल व शराब पर ‘सामाजिक सुरक्षा उपकर' लगाने का प्रस्ताव 

केरल सरकार ने पेट्रोल, डीजल और शराब पर सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुक्रवार को पेश बजट में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के मकसद से इन उत्पादों बिक्री पर ‘सामाजिक सुरक्षा' उपकर लगाने की घोषणा की गई है। इससे राज्य में वाहन ईंधन और शराब के दाम बढ़ेंगे। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि 500 ​​रुपए से 999 रुपए के बीच मूल्य (MRP) वाली भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की प्रत्येक बोतल पर 20 रुपए की दर से सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव है।

वहीं, 1,000 रुपए से अधिक MRP वाली बोतल पर 40 रुपए की दर से उपकर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘इससे राज्य को 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर दो रुपए प्रति लीटर की दर से सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सामाजिक सुरक्षा शुरुआती कोष में 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर कैब और इलेक्ट्रिक टूरिस्ट मोटर कैब पर एकबारगी कर को घटाकर कर खरीद मूल्य का पांच प्रतिशत कर दिया गया है।