Jammu-Kashmir: पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने पर केंद्र सरकार पर भड़के CM उमर अब्दुल्ला, अब उठाने जा रहे ये बड़ा कदम

नेशनल डेस्क : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पूरी कैबिनेट को उम्मीद थी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर उमर अब्दुल्ला ने निराशा जताई और ध्वजारोहण के दौरान कहा, 'हम सबका इंतजार, इंतजार बनकर ही रह गया।'

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अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाने जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि वे सिग्नेचर कैंपेन (हस्ताक्षर अभियान) शुरू करेंगे। इस अभियान के तहत वे जनता से हस्ताक्षर लेकर केंद्र सरकार के सामने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 8 हफ्तों में विधानसभा स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा और हर गांव में जाकर लोगों का समर्थन जुटाया जाएगा।

उमर अब्दुल्ला ने जनता को चेतावनी भी दी कि 'यदि इस हस्ताक्षर अभियान में 90% लोगों ने समर्थन नहीं दिया, तो फिर यहां रहने का कोई हक नहीं होगा।' उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'हमने सोचा था कि केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते और लोकतंत्र में विश्वास रखकर फायदा होगा, लेकिन अब सही कदम उठाने का समय आ गया है।'

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सीएम ने सवाल उठाया, 'क्या पहलगाम के आतंकी या पड़ोसी मुल्क यह तय करेंगे कि जम्मू-कश्मीर कब पूर्ण राज्य बनेगा? हमने किसी पर हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के दोषी को सजा भी दी, फिर भी हमें राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जा रहा।' उन्होंने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य था, तब हर साल आतंकी हमले कम होते थे। लेकिन अब यह कहा जाता है कि चुनी हुई सरकार सुरक्षा नहीं कर सकती।

उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा, 'अब किसी को केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। यह सिस्टम कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि नाकामयाबी के लिए तैयार किया गया है। हम आज दिल्ली से बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ इंतजार मिला। जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी राज्यों के बराबर करने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी हम बराबर नहीं हैं। इसमें हमारी क्या गलती है?'

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