आपातकाल पर जेतली का फेसबुक पोस्ट, वामपंथियों पर साधा निशाना

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली ने आज वामपंथी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाकपा ने आपतकाल का समर्थन किया था जबकि माकपा ने इस दमनकारी दौर के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था। आपातकाल के मुद्दे पर अपने लेख के तीसरे और अंतिम हिस्से में जेतली ने हैरत जताई कि राम मनोहर लोहिया के समाजवादी समर्थक और प्रशंसक लंबी अवधि में कांग्रेस के साथ कैसे काम करेंगे। उन्होंने फेसबुक पर डाले गए अपने लेख में लिखा कि भारत की वामपंथी पार्टियां मेरे लिए हमेशा पहेली रही हैं। भाकपा तो आपातकाल की बेशर्म समर्थक थी। इसकी राजनीतिक सोच थी कि आपातकाल फासीवाद के खिलाफ जंग है। 


केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि सैद्धांतिक तौर पर माकपा आपातकाल के खिलाफ और इसकी आलोचक थी, लेकिन उसने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भागीदारी नहीं की। उसके सिर्फ दो सांसद गिरफ्तार किए गए थे। उसके पोलित ब्यूरो के सदस्यों, केंद्रीय कमेटी के सदस्यों और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी नहीं के बराबर हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस (ओ), समाजवादी पार्टियां, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और आरएसएस आपातकाल के खिलाफ सत्याग्रह और प्रदर्शन में प्रमुख भागीदार थे। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के प्रशंसकों और आपातकाल के बाद उनके उदय ने बहुत जिज्ञासा पैदा की है। 


जेतली ने लिखा कि आज उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में नीतीश कुमार को वह विरासत मिली है। कांग्रेस विरोध की प्रवृति दोनों में दिखती है लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी कांग्रेस के साथ हमेशा काम करने के लिए तैयार दिखती है। उन्होंने कहा कि इस पर मेरे हमेशा से गंभीर संदेह रहे हैं कि डॉ. लोहिया और पंडित नेहरू के राजनीतिक डीएनए का प्रतिनिधित्व करने वाले लंबी अवधि में कभी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पोस्ट में लिखा कि आपातकाल में सबसे परेशान करने वाली बात तो यह थी कि जब केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया तो पूरी व्यवस्था धराशायी हो गई।   

जेतली ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पूरी तरह अधीन होकर काम करने लगा, मीडिया चापलूसी करने लगी। आपातकाल के बाद आडवाणी जी ने दिल्ली की मीडिया से कहा था कि जब आपसे झुकने को कहा गया तो आप रेंगने लगे। दो लाख से ज्यादा फर्जी प्राथमिकियां दर्ज की गईं और किसी पुलिस अधिकारी ने शायद ही विरोध किया हो। हिरासत का कोई आधार नहीं होने के बाद भी हिरासत में लेने के हजारों आदेश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि शायद ही किसी कलक्टर ने अवैध हिरासत आदेश पर दस्तखत करने से इनकार किया। प्रचार के दौरान भी जब नतीजे अवश्यंभावी हो गए तो श्रीमती गांधी दीवार पर लिखी इबारत देखने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने न्यायमूर्ति एच आर खन्ना की अनदेखी करके न्यायमूर्ति बेग को भारत का प्रधान न्यायाधीश बना दिया। न्यायमूर्ति खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। पालखीवाला ने टिप्पणी की थी कि अब प्रधान न्यायाधीश का पद न्यायमूर्ति खन्ना के लिए बहुत छोटा हो गया है।