इस साल भारत समेत 43 देशों में हो रहे आम चुनाव, जानें विभिन्न देशों के Election facts

इंटरनेशनल डेस्क: चुनाव के मामले में साल 2019 विशेष तौर पर खास बताया जा रहा है। इस साल भारत समेत दुनिया के 43 देशों में आम चुनाव हो रहे हैं। इनमें भारत मतदाताओं की संख्या के लिहाज से नंबर-1 पर है। यहां 90 करोड़ मतदाता हैं।नाइजीरिया में जितने कुल वोटर हैं, भारत ने उतने नए मतदाता पिछले 5 साल में जोड़े हैं। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इस साल 8.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं जबकि इंडोनेशिया में भी भारत के समांतर ही अप्रैल में चुनाव होंगे। वहां मतदाताओं की संख्या 19 करोड़ है। वहीं, इटली के पास स्थित सैन मरीनो ऐसा देश है जहां हर छह महीने में चुनाव होते हैं और दो राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं। सैन मरीनो में यह व्यवस्था 776 साल से चली आ रही है।   अलग-अलग देशों में मतदाता तीन तरह से अपने नेता का चुनाव करते हैं

• पहला : राष्ट्रपति का चुनाव, जहां लोग सीधे राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति चुनते हैं।
• दूसरा : संसदीय प्रणाली, जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। भारत में यही चुनाव प्रणाली काम करती है। 
• तीसरा : जिसमें राष्ट्राध्यक्ष के साथ-साथ राज्य के प्रतिनिधियों का भी चुनाव होता है।

      2019 में इन प्रमुख देशों में होंगो चुनाव

• मार्च : स्लोवाकिया, थाइलैंड, यूक्रेन, नाइजीरिया
• अप्रैल : भारत, इजराइल, फिनलैंड, इंडोनेशिया, अलजीरिया, स्पेन, उत्तर मेसेडोनिया, माली
• मई : भारत, ऑस्ट्रेलिया, पनामा, दक्षिण अफ्रीका, लिथुआनिया, फिलिपींस, मलावी, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाड
• जून : लीबिया, ग्वाटेमाला, डेनमार्क, लातविया
• जुलाई : गयाना, नाउरू, अफगानिस्तान
• अक्टूबर : बोत्सवाना, कनाडा, उरुग्वे, पुर्तगाल, मोजांबिक, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, बोलीविया
• नवंबर : मार्शल आइलैंड, नामीबिया
• दिसंबर : क्रोएशिया, डोमिनिका, रोमानिया, ट्यूनीशिया।

 
दुनिया के 90% देशों में मतदान की आयु 18 वर्ष है। हालांकि, सात ऐसे देश हैं जहां नागरिक 16 वर्ष की आयु होने पर मतदान कर सकते हैं। पांच ऐसे देश हैं जहां मताधिकार 21 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है।

                

18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर इन देशों में मताधिकार
भारत, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अलजीरिया, अंगोला, एंटीगुआ, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बोलीविया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बोत्सवाना, बुल्गारिया, बुरुंडी, कंबोडिया, कनाडा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेमनार्क, जिबूती, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, इजिप्ट, अल सल्वाडोर, एस्टोनिया, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गबोन, जार्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्वाटेमाला, गुआना, हैती, होंडुरास। हंगरी, आइसलैंड, ईरान, इराक, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जमैका, जापान, जार्डन, कजाकस्तान, केन्या, कोसोवो, किर्गीस्तान, लाओस, लातविया, लिबेरिया, लीबिया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, उत्तरी मेसेडोनिया, मैडागास्कर, मलावी, मालदीव, माली, मार्शल द्वीपसमूह, मॉरिशस, मैक्सिको, मालदोवा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजांबिक, म्यांमार, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइगर, नाइजीरिया, नॉर्वे, पाकिस्तान, फिलिपींस, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे, पेरू, फिलिस्तीन, पोलैंड, पुर्तगाल। कांगो गणराज्य, रोमानिया, रूस, रवांडा, सैन मरीनो, सेनेगल, सर्बिया, सेशल्स, सिएरालोन, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सेंट लूसिया, सूडान, सूरीनाम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाइलैंड, गांबिया, टोगो, त्रिनिदाद व टोबैगो, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूगांडा, उक्रेन, उज्बेकिस्तान, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूराग्वे, वेनेजुएला, वियतनाम, जांबिया, जिम्बॉब्वे।


न्यूजीलैंड में 126 सालों से महिलाओं को मताधिकार
1893 में न्यूजीलैंड विश्व में पहला ऐसा देश बना जहां महिलाओं को भी मताधिकार मिला। 1950 में दुनिया के दो तिहाई देशों में सभी वयस्कों को मताधिकार मिल चुका था। 1971 में स्विट्जरलैंड अंतिम यूरोपीय देश बना, जिसने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। इसी तरह 1994 में रंगभेद के खात्मे के बाद दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप का अंतिम प्रजातांत्रिक देश बना, जहां सभी वयस्कों को मताधिकार मिला। अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश है, जहां महिलाओं को मताधिकार से कई बार वंचित किया जा चुका है। हालांकि, वहां 2004 से लगातार महिलाओं का मताधिकार बना हुआ है।