भारत की G20 अध्यक्षता में दुनिया के दो-तिहाई हिस्से के लिए एजेंडा तय करेंगी विकासशील देशों की तिकड़ी
punjabkesari.in Wednesday, Jan 04, 2023 - 12:48 PM (IST)
इंटरनेशनल डेस्कः भारत की 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई G20 अध्यक्षता में पहली बार विकासशील देशों की Troika यानि तिकड़ी दुनिया की दो-तिहाई आबादी के लिए एजेंडा तय करेंगी। ये विकासशील देश जो वैश्विक आबादी का लगभग 85 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक व्यापार में 75 प्रतिशत से अधिक योगदान है । ट्रोइका वह प्रारूप है जिसमें G20 प्रेसीडेंसी काम करती है, इसमें वह देश शामिल है जो वर्तमान में प्रेसीडेंसी धारण कर रहा है, वह देश जो पहले प्रेसीडेंसी धारण करता है, और वह देश जो आगामी प्रेसीडेंसी धारक होगा। इस बार भारत (वर्तमान अध्यक्ष), इंडोनेशिया (पूर्व अध्यक्ष) और ब्राजील (आगामी अध्यक्ष) ट्रोइका का गठन करेंगे।
चूंकि विकासशील देशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जी20 दुनिया के एजेंडे को आकार देने और वैश्विक शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर होगा। जी20 प्रक्रिया में भारत की भागीदारी इस अहसास से उपजी है कि एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। भारत अपनी स्थापना के बाद से शेरपा और वित्तीय ट्रैक दोनों में G20 की प्रारंभिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
विकासशील देशों के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ जलवायु परिवर्तन और खाद्य संकट हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को हल करने के लिए कई बैठकें, शिखर सम्मेलन, वार्ता और सम्मेलन हुए हैं और इसमें काफी प्रगति भी हुई है। हालाँकि, पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डालने का मुद्दा अभी भी कायम है। आर्थिक विकास और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के उपायों के बीच संतुलन बनाना, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के सामने प्राथमिक बाधाओं में से एक है।
बता दें कि द ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी यानि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है। यह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूएस देश शामिल हैं।
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