केंद्र सरकार ने कहा-BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा कोई असर

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि कुछ सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने से राज्यों की पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है बल्कि इससे सीमा पर आपराधिक घटनाओं पर राज्य पुलिस के साथ मिलकर प्रभावशाली नियंत्रण हो सकेगा। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य पुलिस के साथ मिलकर और उनके सहयोग से सीमा पर के अपराधों पर बेहतर और अधिक प्रभावशाली नियंत्रण हो सकेगा।

हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली नोटों की तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि BSF के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का उद्देश्य इस बल को अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने में समर्थ बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इससे पशु तस्करी के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि तस्कर BSF अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले आंतरिक इलाकों में शरण ले लेते हैं।

राय ने कहा कि इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए असम, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में BSF के दायित्व वाले क्षेत्र में अब 50 किलोमीटर के क्षेत्र सीमा रखी गई है। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों एक नए आदेश जारी कर पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में BSF द्वारा तलाशी और गिरफ्तारी करने के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। जहां पहले BSF के यह अधिकार राज्यों की सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक सीमित थे, वहीं अब इन्हें बढ़ा कर 50 किलोमीटर तक लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया है।