Interest Rate Cut: Home loan लेने वालों को बड़ी राहत, अक्टूबर से कम हो जाएगी EMI!

नेशनल डेस्क: अगर आपने भी Home Loan, Car Loan और Personal Loan ले रखा, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, आपकी EMI घटने वाली है बता दें कि बीते दिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आक्रमक स्टैंड लेते हुए ब्याज दरों में आधा फ़ीसदी की कटौती की है।

अमेरिका की इस कटौती का असर भारत में 7-8 अक्टूबर को होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में नज़र आएगा। भारत में भी ब्याज दरें कम हो जाएंगी। इससे आपके Home Loan, Car Loan और Personal Loan की EMI घटना तय है। 

Inflation में गिरावट देखने को मिल रही
इतना ही नहीं इसके अलावा लंबी अवधि के डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है। भारत में पिछले दो महीने में होल सेल और रिटेल Inflation में गिरावट देखने को मिल रही है और भारत में महंगाई की दर Reserve Bank of India के 2 से 4 फीसदी के लक्ष्य के भीतर है। 

लिहाजा RBI ब्याज दरों में कटौती का फैसला आसानी ले सकता है। अमेरिका से पहले कनाडा बैंक ऑफ कनाडा (BoC) ने जुलाई और अगस्तर में 2 बार 25-25 फीसदी ब्याज दरों में कमी की जबकि European Central Bank (ECB) ने दो बार ब्याज दरे घटा चुका है। 

Loan लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी
आरबीआई ने पिछले 9 मौकों पर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि होम लोन और कार लोन लेने वाले ग्राहक लंबे समय से ईएमआई घटने का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि, भारत में महंगाई अभी भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन त्योहारी सीजन की मांग को बढ़ाने के लिए आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। इससे लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी और बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।

पूरी दुनिया में ब्याज दरों में वृद्धि का सिलसिला 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा युक्रेन के हमले के बाद शुरू हुआ था। क्योंकि इस हमले क बाद पूरी दुनिया में ससप्लाई चेन इबादत होने के कारण महंगाई बढ़ गई। इसे नियंत्रित करने के लिए पूरी दुनिया के बैंको को ब्याज दरों में जबरस्त वृद्धि करनी पड़ी हालांकि ब्याद दरों में वृद्धि का सिलसिला जुलाई 2023 में रूक गया था और ब्याज दरें स्थिर बनी रही। लेकिन इनमें गिरावट का इंतजार किया जा रहा था। 

अमेरिका में वित्तीय संकट के खतरे के बीच अब Federal Reserve ने ब्याज दरों में आधा फीसदी की कटौती करके अग्रेसिव स्टैंड लिया है इसके साथ ही 2008 की आर्थिक मंदी के बाद पहली बार 50 फीसदी की कटौती की गई  है।