हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने 170 रेड कर, की 220 गिरफ्तारियां

चंडीगढ़, 4 जनवरी -  (अर्चना सेठी) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सक्रिय अभियान में, हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने प्रदेश सरकार की जीरो-टोलरेंस  नीति के अनुरूप गत वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए हैं, जिससे राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम हुई है।  ब्यूरो ने 2022 में 170 ट्रैप सहित 246 मामले दर्ज किए जो पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक हैं।ब्यूरो ने वर्ष 2022 में 170 रेड की हैं और मौके पर व तलाशी के दौरान 6,21,70,230 रुपये बरामद किए हैं। साथ ही वर्ष 2022 के दौरान 27 राजपत्रित अधिकारी, 166 गैर-राजपत्रित अधिकारी और 27 निजी व्यक्तियों सहित कुल 193 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है।

 स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, हरियाणा के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 246 मामलों में से 170 केस रेड व ट्रैप में और 76 जांच व विशेष चेकिंग पर दर्ज किए गए। हर महीने औसतन 18 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गत एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्ट अधिकारियों पर ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में बताते हुए कपूर ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने अपना ध्यान क्लर्क, पटवारी, लाइनमैन, पुलिस कर्मियों आदि जैसे कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों से वरिष्ठ रैंक पर स्थानांतरित किया, जो अक्सर संगठित भ्रष्टाचार रैकेट चलाने में सरगना होते हैं। ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की छापेमारी और गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशों के तहत सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की दिशा में क्लीन-अप कार्य के रूप में देखा जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्यूरो की विभिन्न पहलों को मंजूरी दे दी है जिसमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित लोगों को ‘ट्रैप मनी‘ प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं को अब अपनी जेब से रिश्वत के पैसे का इंतजाम करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए हैं जिसमें 809 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देना, सूचनाओं के लीकेज को रोकने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में बदलाव, छः डिविजनल सतर्कता ब्यूरो का सृजन आदि शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, हरियाणा में वर्ष 2023-2024 के लिए सतर्कता संबंधी पहलों को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।