Salary Hike: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा 40% तक उछाल, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी?
punjabkesari.in Monday, Jun 09, 2025 - 08:18 AM (IST)
नेशनल डेस्क: देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे इंतजार के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है, तो अगले वेतन ढांचे से कर्मचारियों की सैलरी में सीधे 40% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। यह केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी एक बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकता है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी? क्या होगा नया गणित?
जानकारों का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में भारी उछाल हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर बेसिक सैलरी पर होता है, जिससे पूरे वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव आता है।
-अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो लेवल 1 के कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक पहुंच सकती है।
-कुछ कर्मचारी संगठन 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे शुरुआती वेतन ₹51,000 से ज्यादा हो सकता है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह संख्या है जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। पिछले 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी ₹25,700 हो गई थी। इस बार बढ़े हुए अनुपात से वेतन में और बड़ा उछाल संभव है।
किस लेवल के कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा?
7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स के जरिए कर्मचारियों की पोस्ट के अनुसार लेवल 1 से लेवल 18 तक वेतन तय किया गया था। इस मैट्रिक्स को 8वें वेतन आयोग में और भी संशोधित किया जा सकता है।
लेवल 1: जैसे चपरासी, क्लर्क आदि – न्यूनतम सैलरी ₹18,000
लेवल 18: जैसे कैबिनेट सचिव – सबसे ऊंचा वेतनमान
इन सभी स्तरों पर नया वेतन ढांचा कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा फायदा
केवल कामकाजी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके लाखों पेंशनर्स को भी नए आयोग से राहत मिलेगी। नई पेंशन दरें भी संशोधित फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तय होंगी, जिससे पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
क्या कह रहे हैं कर्मचारी संगठन?
विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से जल्द से जल्द आयोग की घोषणा करने की मांग की है। साथ ही, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश भी कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
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