अनुसूचित जाति के लोगों को 2026.19 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

चंडीगढ, 14 मार्च - (अर्चना सेठी) हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फरवरी, 2023 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 2556 लाभार्थियों को 2026.19 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 165.71 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है।

निगम के प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 927 लाभार्थियों को डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सूअर पालन और झोटा-बुग्गी के लिए 660.98 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से 601.37 लाख रुपये बैंक ऋण और 59.51 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। इसी प्रकार, व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 41 लाभार्थियों को 21.90 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई जिसमें से 17.27 लाख रुपये बैंक ऋण, 2.44 लाख रुपये सब्सिडी और 2.19 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के तहत 162 लाभार्थियों को 148.90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 115.55 लाख रुपये और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष हिस्सा 25.69 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, 7.66 लाख रुपये की सब्सिडी भी वितरित की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की सहायता से इस अवधि के दौरान 26 लाभार्थियों को 26.10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई।