किसान आंदोलन LIVE: किसानों से पांचवें दौर की वार्ता जारी, सरकार के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा

कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ आज सरकार पांचवें दौर की वार्ता कर रही है। टिकरी बाॅर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बार-बार तारीख दे रही है, सभी संगठनों ने एकमत से फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है। कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन से जुड़े अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहें punjabkesari.in के साथ....

Updates:   केंद्र के नये कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शनों के बीच किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने शनिवार को पांचवें दौर की बातचीत के लिए तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश यहां विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सोम प्रकाश पंजाब से सांसद भी हैं। 

विज्ञान भवन के बाहर लगे नारे
केंद्रीय मंत्रियों और हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के एक प्रतिनिधि समूह के बीच वीरवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। इसमें किसान नेता तीनों कानूनों को वापस लिये जाने की मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने मंत्रियों के साथ लगभग आठ घंटे तक चली गहन बातचीत के दौरान सरकार की ओर से भोजन, चाय और पानी की पेशकश को भी ठुकरा दिया था। सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के साथ आज दोपहर करीब  बैठक शुरू हुई और तोमर ने प्रारंभिक वक्तव्य दिया।बैठक स्थल से बाहर ‘इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन' (आईटीटीए) के कर्मचारियों को ‘हम किसानों का समर्थन करते हैं' लिखे बैनर लहराते और नारे लगाते हुए देखा गया। इस संगठन ने प्रदर्शनकारी किसानों की आवाजाही के लिए वाहनों की सुविधा प्रदान की है। 

पीएम मोदी ने बुलाई थी उच्च स्तरीय बैठक
आईआईटीए के अध्यक्ष सतीश सहरावत ने कहा कि मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मैं उनकी आशंकाओं को समझ सकता हूं। हमारे महिपालपुर में खेत थे और अब आप वहां टी-3 टर्मिनल देख रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन कर रहे हैं।'' भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) राजेवाल के प्रदेश महासचिव ओंकार सिंह अगोल ने कहा कि हमारी मांग वही है कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी की गारंटी हो।'' उन्होंने विद्युत संशोधन कानून और पराली जलाने पर लाये गये अध्यादेश को भी रद्द करने की मांग की। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदर्शन कर रहे समूहों के सामने रखे जाने वाले संभावित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया। 

किसानों ने  की आठ दिसंबर को ‘भारत बंद' की घोषणा
 सूत्रों ने कहा कि किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के केंद्र के प्रयासों में अहम भूमिका निभा रहे केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के प्रधानमंत्री के फैसले से नजर आता है कि वह इस संकट को समाप्त किये जाने को कितना महत्व दे रहे हैं। इस मुद्दे पर पहली बार मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बातचीत की है। किसानों ने आठ दिसंबर को ‘भारत बंद' की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

सड़कों को अवरूद्ध करने की बनाई योजना 
सूत्रों ने अनुसार सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए उन प्रावधानों का संभावित हल तैयार कर लिया है जिन पर किसानों को ऐतराज है। किसानों ने भावी कदम तय करने के लिए दिन के समय बैठक की। बैठक के बाद किसान नेताओं में एक गुरनाम सिंह चडोनी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि केंद्र सरकार वार्ता के दौरान उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो वे नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखवाल ने कहा कि आज की हमारी बैठक में हमने आठ दिसम्बर को ‘भारत बंद' का आह्वान करने का फैसला किया और इस दौरान हम सभी टोल प्लाजा पर कब्जा भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो हमने आने वाले दिनों में दिल्ली की शेष सड़कों को अवरूद्ध करने की योजना बनाई है

खिलाड़ी किसानों के साथ दिखाएंगे एकजुटता 
हरिंदर सिंह ने कहा कि किसान शनिवार को केन्द्र सरकार और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनके पुतले फूकेंगे। सात दिसम्बर को खिलाड़ी किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने पदक लौटाएंगे। बता दें कि किसान नेता अपनी इस मांग पर अड़ गये हैं कि इन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केन्द्र संसद का विशेष सत्र बुलाये। उनका कहना है कि वे नये कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं बल्कि वे चाहते हैं कि इन कानूनों को निरस्त किया जाये। आज अगले दौर की वार्ता में सरकारी पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर करेंगे और उनके साथ खाद्य मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश भी होंगे। वीरवार को तोमर ने विभिन्न किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया था कि सरकार किसान संगठनों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत मंडियों को मजबूत बनाने, प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान परिवेश सृजित करने और विवाद समाधान के लिये किसानों को ऊंची अदालतों में जाने की आजादी दिये जाने जैसे मुद्दों पर विचार करने को तैयार है। 

किसानों काे सरकार से कई उम्मीदें 
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार पांचवें दौर की वार्ता में उनकी मांगें मान लेगी। टिकैत ने कहा कि सरकार और किसान वीरवार को बैठक में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। सरकार तीनों कानूनों में संशोधन करना चाहती है लेकिन हम चाहते हैं कि ये कानून पूरी तरह वापस लिये जाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को हड़बड़ी में नहीं लाया गया, इन्हें हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया तथा इनसे किसानों को फायदा होगा। दिल्ली के बॉर्डर बिंदुओं पर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसानों का प्रदर्शन लगातार नौ दिनों से जारी है। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर यातायात बहुत सुस्त रहा है। पुलिस ने दिल्ली को हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली अहम मार्गों को बंद रखा। इस बीच किसान संगठन विभिन्न पक्षों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। 

ममता बनर्जी ने भी किसानों को दिया समर्थन
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सरकार को मामले को नहीं खींचना चाहिए। उसे इन कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग पर राजी होकर इस मामले का तत्काल हल करना चाहिए। सरकार को एमएसपी पर लिखित आश्वासन भी देना चाहिए। उधर बिहार में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि वह कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को पटना में प्रदर्शन करेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गांधी मैदान में धरना दिया जाएगा। इस बीच भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को तलब कर उनसे कहा कि किसानों के आंदोलन के संबंध में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के कुछ अन्य नेताओं की टिप्पणी देश के आंतरिक मामलों में एक "अस्वीकार्य हस्तक्षेप" के समान है। किसान समुदाय को आशंका है कि केन्द्र सरकार के कृषि संबंधी कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी और किसानों को बड़े औद्योगिक घरानों की ‘‘अनुकंपा'' पर छोड़ दिया जायेगा। सरकार लगातार कह रही है कि नए कानून किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे और इनसे कृषि में नई तकनीकों की शुरूआत होगी।