Delhi EV Policy 2.0: अब महिलाएं उड़ेंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर! दिल्ली की नई EV पॉलिसी में ₹36,000 की सब्सिडी तय
punjabkesari.in Tuesday, Apr 15, 2025 - 10:53 AM (IST)
नेशनल डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का युग और तेज़ी से दस्तक देने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक बोझ को ध्यान में रखते हुए सरकार इस नई पॉलिसी के ज़रिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक दिशा में मोड़ने जा रही है।
15 अगस्त, 2025 से थ्री-व्हीलर के नए रजिस्ट्रेशन पर लग सकती है रोक
आज की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव यह हो सकता है कि 15 अगस्त, 2025 से पेट्रोल, डीज़ल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाए। इससे दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ऑटो की संख्या में इज़ाफा होगा और प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी।
महिलाओं को मिलेगी भारी सब्सिडी, बाकी को भी राहत
नई ईवी पॉलिसी महिलाओं के लिए खास सौगात लेकर आ सकती है। अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को भी 30,000 रुपये तक की राहत दी जाएगी।
2026 से बाइक पर भी लग सकती है पाबंदी
पॉलिसी के अगले चरण में 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल और CNG से चलने वाली बाइक्स के रजिस्ट्रेशन पर भी प्रतिबंध की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले दो सालों में सड़कों पर मौजूद पारंपरिक इंजन वाले टू-व्हीलर्स की संख्या को बड़े पैमाने पर कम किया जाए।
तीसरी कार खरीदनी है? तो इलेक्ट्रिक ही लेनी होगी
नई नीति के तहत एक अनोखा नियम भी लाया जा सकता है: जिन परिवारों के पास पहले से दो फ्यूल बेस्ड कारें हैं, वे तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीद सकेंगे। यानी अगर आपके गैराज में पहले से दो पेट्रोल या डीज़ल गाड़ियां हैं, तो तीसरी गाड़ी EV होना ज़रूरी होगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश
EV को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार हर 5 किमी पर एक चार्जिंग पॉइंट बनाने की दिशा में काम कर रही है। कुल मिलाकर 13,200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे शहर में ईवी इस्तेमाल को आसान और सुलभ बनाया जा सके।
2027 तक 95% वाहन इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट
रेखा गुप्ता सरकार का विज़न बेहद साफ है—2027 तक दिल्ली की सड़कों पर 95% वाहन इलेक्ट्रिक हों। साथ ही, इस ईवी बदलाव के ज़रिए 20,000 नई नौकरियों के अवसर भी पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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