सफाई कर्मियों से किए वादे पूरे न करने का आरोप, कांग्रेस आज मनाएगी छलावा दिवस

नई दिल्ली: प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि प्याज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी और दिल्ली में प्याज की कमी के लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार है और वर्तमान में यह दुर्दशा दोनों सरकारों की उदासीनता के कारण बनी है। 

प्रदेश कांग्रेस के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों हारून युसूफ, देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया ने बुधवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल यह घोषणा करके कि अगले 10 दिनों में प्याज की कमी दूर हो जाएगी, दिल्लीवासियों को बेवकूफ  बना रहे है, जबकि दिल्लीवालों को सब्जियां और प्याज महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। प्याज के दाम 70-80 रुपए प्रति किलों तक पहुंच गए है। हारुन यूसुफ  ने कहा कि 10 दिनों मे प्याज गुजरात और राजस्थान से दिल्ली आना शुरू हो जाएगी और प्याज के दाम स्वत: ही कम हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि नवरात्रों में प्याज की खपत लगभग 60 प्रतिशत कम हो जाती है। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में लोगों को लाइन में लगाने की होड़ सी लगी है। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि अंधेरे वाले क्षेत्रों में दिल्ली सरकार द्वारा 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी वाला बयान चौकाने वाला है। कार्यकारी अध्यक्ष लिलोठिया ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी द्वारा झूठे वायदों और दिल्लीवासियों के किए गए वायदों को पूरा न करने के खिलाफ  बुधवार 26 सितम्बर को छलावा दिवस के रुप में केजरीवाल निवास पर प्रदर्शन करेगी, जबकि केजरीवाल कल सफाई कर्मचारियों के लिए नए वायदे करने के लिए अधिकार दिवस के नाम पर उन्हें बेवकूफ  बनाने के लिए नई घोषणाएं करेंगे। 

उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 4 वर्षों में केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों से बहुत सारे वायदे किए है जैसे उनके वेतन में बढ़ोतरी और ठेकेदारी खत्म करेंगे, लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की कई यूनियनों ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि वे केजरीवाल के झूठे वायदों में अब नही आएंगे और वे संयुक्त रुप से छलावा दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के 5 लाख रेहड़ी पटरी परिवारों के रोजगार से संबधित रेहड़ी पटरी अधिनियम जब 2014 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पास किया था लेकिन दिल्ली सरकार पिछले 5 वर्षों से इसे लागू नहीं किया और कांग्रेस के प्रयासों और अपील के बाद उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करके इसे लागू करने के निर्देश दिए।