नीति आयोग की बैठक में दिल्ली पहुंचे इस CM ने पीएम मोदी के सपनों को लेकर कह दी बड़ी बात
punjabkesari.in Saturday, Jul 27, 2024 - 03:14 PM (IST)
महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने नीति आयोग के बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली आए है। यहां उन्होंने आयोग की बैठक से पहले पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में विकसित भारत 2047 के विषय पर चर्चा होगी। साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि इस बैठक में महाराष्ट्र के विकास पर भी विस्तार से बात की जाएगी। शिंदे ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए महाराष्ट्र भी पूरी तरह से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के हित में कई योजनाएं शामिल हैं। शिंदे ने दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजधानी की यात्रा की है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना है और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उपायों पर विचार करना है।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जो कि नीति आयोग की शीर्ष निकाय है, में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं।
हालांकि तमिलनाडु समेत सात राज्यों के सीएम ने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इन राज्यों में पंजाब, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। इन मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया है, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने इस बजट में केवल अपने समर्थक राज्यों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की है।
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