'डरपोक को इंच दो, वह मील ले लेता है' — चीन के राजदूत ने ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ पर किया हमला
punjabkesari.in Thursday, Aug 07, 2025 - 11:47 PM (IST)
इंटरनेशनल डेस्कः चीन के भारत में राजदूत ज़ू फ़ेइहोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "डरपोक को अगर इंच दी जाए तो वह मील लेने की कोशिश करता है।"
Give the bully an inch, he will take a mile. pic.twitter.com/IMdIM9u1nd
— Xu Feihong (@China_Amb_India) August 7, 2025
राजदूत ने अपने पोस्ट में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के मुख्य सलाहकार सेल्सो अमोरिम के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "टैरिफ को हथियार बनाकर दूसरे देशों को दबाना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है, WTO नियमों के खिलाफ है और यह न तो लोकप्रिय है और न ही टिकाऊ।"
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर टकराव
ट्रंप प्रशासन के साथ भारत की व्यापार बातचीत पांच दौर के बाद भी सफल नहीं हो पाई थी। मुख्य कारण थे भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र को खोलने की मांग और रूस से तेल खरीदना बंद करने को लेकर असहमति। इन वजहों से भारत को ट्रंप की व्यापार डील से बाहर होना पड़ा।
ट्रंप की नई चेतावनी: चीन पर भी टैरिफ लग सकता है
ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो वह चीन पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा, "यह हो सकता है, मैं अभी नहीं बता सकता। हमने भारत पर किया है और शायद चीन पर भी करेंगे।"
रूस का बड़ा तेल खरीदार: भारत, चीन और तुर्की
भारत, चीन और तुर्की रूस के तीन सबसे बड़े तेल आयातक देश हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर युद्ध 7 अगस्त तक खत्म नहीं हुआ तो वह इन देशों पर "सेकेंडरी टैरिफ" लगा सकते हैं।
अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध
इस साल की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध भी हुआ था। अमेरिका ने चीन पर 145% तक टैरिफ बढ़ा दिया था। जवाब में चीन ने 125% तक टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी और कहा था कि इससे ज्यादा टैरिफ लगाने से आर्थिक नुकसान होगा और यह इतिहास में मजाक बन जाएगा।
ट्रंप की चीन से व्यापार समझौते की योजना
ट्रंप ने इस साल बाद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने और व्यापार समझौता करने की योजना बनाई है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव को कम करना है।
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