''केंद्र का मकसद AAP को खत्म करना, केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है BJP'', सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना
punjabkesari.in Monday, Oct 30, 2023 - 10:20 PM (IST)
नेशनल डेस्कः दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि BJP अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद AAP को खत्म करना है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्र फर्जी केस बनाकर केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। बता दें कि ईडी ने AAP संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।
#WATCH | Delhi: On ED summoning CM Arvind Kejriwal, Delhi Minister Saurabh Bhardwaj says, "As per the news that the Central Government's ED has sent summon to Delhi CM, it gets clear that the Centre has only one aim to somehow finish AAP. They are not leaving a stone unturned in… pic.twitter.com/QHvgBbHrts
— ANI (@ANI) October 30, 2023
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोपपत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) नेता के संपर्क में थे। बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, “2 नवंबर को ED ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को बुलाया है। शराब घोटाले के असली सूत्रधार अरविंद केजरीवाल का नंबर भी अब जल्द आने वाला है। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, याद रखना केजरीवाल।
2 नवंबर को ED ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को बुलाया है। शराब घोटाले के असली सूत्रधार @ArvindKejriwal का नंबर भी अब जल्द आने वाला है। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, याद रखना केजरीवाल। https://t.co/CN91R45HYZ
— Virendraa Sachdeva (@Virend_Sachdeva) October 30, 2023
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। सिसोदिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है।
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