आईएएस अधिकारियों पर दबाव बना रहा है केंद्र: सिसोदिया
punjabkesari.in Wednesday, Jul 18, 2018 - 09:09 PM (IST)
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने आज केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह उसकी पहलों और फैसलों को बाधित करने के लिए आईएएस अधिकारियों पर ‘‘दबाव’’ बना रही है जबकि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने फैसले में उसे गैर आरक्षित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है।
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारियों ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी, 2000 बसों की खरीद पर उच्च न्यायालय की रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने और अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों जैसे कई मामलों में दिल्ली सरकार के फैसलों का पालन करने से इंकार कर दिया है।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘यह अवज्ञा है। चूंकि ‘‘सेवा’’ संबंधी अधिकार हमारे पास है तो हम उनका तबादला या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद ‘‘सेवाओं’’ को छीन लिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति है।’’
दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ज्यादातर आईएएस अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद ‘‘सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं।’’
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