कैबिनेट ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7453 करोड़ रुपए की VGF Scheme को दी मंजूरी
punjabkesari.in Thursday, Jun 20, 2024 - 04:24 PM (IST)
नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर यह घोषणा की। उन्होंने योजना के विवरण को रेखांकित किया, जिसमें कुल 7453 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।
सीतारमण ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 7453 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी, जिसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट प्रत्येक) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6853 करोड़ रुपए का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है।
VGF योजना का उद्देश्य 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और कमीशनिंग का समर्थन करना है, जिसमें प्रत्येक परियोजना गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500 मेगावाट का योगदान देगी। यह पहल देश की अक्षय ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस योजना में 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना के लिए 6853 करोड़ रुपये का समर्पित परिव्यय शामिल है। यह राशि गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर स्थित 500 मेगावाट की क्षमता वाली दो परियोजनाओं के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी।
बता दें कि दो प्रमुख बंदरगाहों के उन्नयन के लिए अतिरिक्त 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये उन्नयन अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी रसद और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने, सुचारू संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। गुजरात और तमिलनाडु, दोनों तटीय राज्य जिनमें पवन ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है, को इन परियोजनाओं के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है। उम्मीद है कि उनके तटों से दूर पवन ऊर्जा टर्बाइनों की स्थापना से पर्याप्त पवन ऊर्जा का दोहन होगा, जो राष्ट्रीय ग्रिड में योगदान देगा और क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं का समर्थन करेगा।
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