Budget 2021:चुनावी राज्यों को मोदी सरकार का तोहफा, तमिलनाडु-असम और बंगाल के लिए खोला खजाना

2021-02-01T15:56:12.86

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (1 फरवरी) को आम बजट पेश किया। इस दौरान मोदी सरकार ने चुनावी राज्यों को भी साधने की कोशिश की है। सरकार ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी अपना खजाना खोला है। बता दें कि इन चारों राज्यों में 2021-22 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के हाईवे को चकाचक करने का ऐलान किया है।

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सीतारणम ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि इन सभी राज्यों में ढांचागत विकास को महत्व दिया जा रहा है इसलिए वहां राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है।निर्मला सीतारमण ने कहा कि  सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सड़कों का ढांचा और बेहतर बनाने के लिए 8,500 किलोमीटर की सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं मार्च, 2022 तक दी जाएंगी।

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पश्चिम बंगाल के लिए ऐलान
सीतारणम ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

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असम के लिए
असम में अगले तीन साल के दौरान 1300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे।असम को 3,400 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनायें देने का भी ऐलान किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिये 18,000 करोड़ रुपए की योजना की भी घोषणा की। 

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तमिलनाडु में 
तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

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केरल में
सीतारमण ने कहा कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। सरकार ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान किया है।

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बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि उनके मंत्रालय का मार्च तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि अगले पांच साल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का लक्ष्य 60,000 किलोमीटर के राजमार्ग तैयार करने का है जिसमें 2,500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाइवे होंगे। इनमें 9,000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे और 2,000 किलोमीटर की सामरिक सीमा और तटवर्ती सड़कें होंगी। इसके साथ ही 100 पर्यटन स्थलों और 45 शहरों को राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। 


Content Writer

Seema Sharma

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